Rajasthan Breaking News: अलवर में मंदिर तोड़े जाने के मामले पर प्रदेश की राजनीति गर्म, बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच कमेटी आज करेंगी दौरा
अलवर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि अलवर में 300 साल पुराने तीन मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के मामले को लेकर राजस्थान की राजनीति गर्माराई हुई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहीं है। वहीं, ने राजस्थान में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़े जाने की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बीजेपी की जांच कमेटी आज अलवर का दौरा कर इस मामले की रिपोर्ट प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को देंगी।
राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका के सराय मोहल्ला में मंदिर और घरों को मास्टर प्लान के तहत 60 फीट चौड़ा रास्ता करने के लिए तोड़ा गया है। इस मामले में अब बीजेपी का बोर्ड भी शामिल है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पर आक्रमक है। वहीं, कांग्रेस भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करने का एक भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजगढ़ में बीजेपी का बोर्ड है और नगर पालिका ने सर्वसम्मति से तोड़ने का फैसला किया है।
प्रदेश में अलवर मंदिर तोड़े जाने पर बढ़ता विवाद, कांग्रेस और बीजेपी ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप
वहीं, दूसरी ओर बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस को हिंदु विरोधी बताते हुए मंदिर तोड़े जाने के मामले की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद की अध्यक्षता में गठित भाजपा कमेटी तीन दिनों में राजगढ़ का दौरा कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपेगी। एक बयान में भाजपा नेता संजय नरुका ने बताया है कि इस जांच समिति में चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र सिंह शेखावत, ब्रज किशोर उपाध्याय और भवानी मीणा शामिल हैं। बीजेपी का यह डेलिगेशन आज अलवर का दौरा कर मामले की जांच करने वाला है।
राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि राजगढ़ में बीजेपी का बोर्ड है और बीजेपी ने यह कार्रवाई की है। राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी धार्मिक स्थल हटाने से पहले राज्य सरकार को सूचना दी जाती है, लेकिन इस कार्रवाई से पहले किसी को नहीं पूछा गया, सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। वही, बीजेपी का आरोप है कि यह सब सीएम गहलोत के आदेश के बाद किया गया है।