Sawaimadhopur 25 ग्राम पंचायतों पर 10 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत, लोग हो रहे परेशान
सवाईमाधोपुर न्यूज़ डेस्क, सवाईमाधोपुर बोरदा उपखण्ड की 25 ग्राम पंचायतों पर केवल 10 ही ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत होने से समय पर लोगों के कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं। बौंली उपखण्ड में एक ही ग्राम विकास अधिकारी 3-3 ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त चार्ज सम्भाल रहे हैं। इससे वे 1 सप्ताह में 1 ग्राम पंचायत पर केवल 2 दिन ही कार्य ( ड्यूटी) दे पाते हैं। इससे लोगों को कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बौंली उपखण्ड की 25 ग्राम पंचायतों में केवल 10 ग्राम विकास अधिकारी ही कार्यरत हैं, जिनमें राजाराम बैरवा को बड़ागांव सरवर लगाया है। इनके पास बौंली एवं कुशलपुरा का अतिरिक्त चार्ज है। इसी प्रकार चंद्रप्रकाश अग्रवाल को बांसटोरडा अतिरिक्त चार्ज बागडोली, बाबूलाल योगी को मित्रपुरा अतिरिक्त चार्ज कोडयाई एवं बपुई, कमलेश माली को बोरदा अतिरिक्त चार्ज झनून एवं लाखनपुर, हरिसिंह गुर्जर को पीपलदा अतिरिक्त चार्ज दतुली एवं गोतोड़, सत्यप्रकाश गुप्ता को गालदकलां अतिरिक्त चार्ज मामडोली, जगदीश प्रसाद जैन को हिन्दुपुरा अतिरिक्त चार्ज पीपलवाड़ा एवं हथडोली, गिर्राज प्रसाद बैरवा को मोरण अतिरिक्त चार्ज जस्टाना, नरेश नावरिया को कोलाडा अतिरिक्त चार्ज निमोद-राठौद एवं उदगांव, ब्रजमोहन शर्मा थडोली। इन ग्राम विकास अधिकारियों में किसी के पास 3 तो किसी के पास 2 ग्राम पंचायतों का कार्यभार है।
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ऐसे में कार्य का लोड ज्यादा होने से किसी भी ग्राम पंचायत का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है और लोगो को अपने कार्यों के लिए भटकना पड़ता है। ग्राम विकास अधिकारी धुलचन्द मीना और इंद्राज गढ़वाल एसीबी प्रकरण में पिछले साल से ही निलंबित चल रहे है पंचायतीराज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी धुलचन्द मीना और इंद्राज गढ़वाल एसीबी प्रकरण में पिछले साल से ही निलंबित चल रहे है। इनका मुख्यालय बदलकर एक का गंगापुर सिटी तो एक का सवाई माधोपुर किया गया है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी कालूराम मीना को पंचायतीराज विभाग ने लगभग 3 साल पहले मर्डर केस में निलंबित किया था। इनका मुख्यालय फिलहाल बौली में ही चल रहा है। बौंली प्रधान कृष्ण पोसवाल का कहना है कि उपखण्ड की 25 ग्राम पंचायतों में केवल 10 ही ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत है, इन कार्यों को जल्द पूर्ण करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों पर अलग- अलग ग्राम विकास अधिकारी लगाने के लिए पंचायतीराज विभाग को पत्र लिखकर ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की जाएगी
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