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Rajasthan Breaking News: बैकफुट पर आया जोधपुर डिस्कॉम, बिजली कटौती नहीं करने का संशोधित आदेश किया जारी

 
Rajasthan Breaking News: बैकफुट पर आया जोधपुर डिस्कॉम, बिजली कटौती नहीं करने का संशोधित आदेश किया जारी

जोधपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि रमजान पर मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने के 1 अप्रैल के जोधपुर डिस्कॉम के आदेश पर विवाद के बाद इसमें बदलाव किया गया है। आदेश से मुस्लिम बहुल इलाकों और रमजान शब्द हटा दिए हैं। अब संशोधित आदेश में लिखा है इस महीने आने वाले सभी त्योहारों पर आम जन की सुविधा और पानी सप्लाई सुचारू रखने के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। इससे पहले इस आदेश को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म गई थी। पहले गर्मी के मौसम में रोजेदारों को परेशानी न हो इसे ध्यान में रख मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रमजान माह के दौरान बिजली की कटौती नहीं करने का आदेश दिया गया था।

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जोधपुर डिस्कॉम से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की मंत्री जाहिदा खान रोजे के दौरान प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने के लिए ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी को पत्र लिखा था। जिसके बाद तीनों कंपनियों के सचिव को इसकी पालना के आदेश दिए गए। जोधपुर डिस्कॉम में आदेश जारी करने की नोटशीट में निर्देशों का हवाला दिया गया है। डिस्कॉम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रमजान का माह शुरू हो चुका है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली कटौती नहीं की जाए। डिस्कॉम के इस आदेश पर लोग सवाल खड़े कर रहे कि इस तरह के आदेश के जरिये डिस्कॉम क्या संदेश देना चाहता है। वहीं डिस्कॉम एमडी ने इस आदेश का बचाव करते हुए कहा कि प्रत्येक तीज त्योहार पर इस तरह के आदेश निकलते रहे है। बाद में विवाद बढने पर डिस्कॉम ने संशोधित आदेश जारी कर रमजान और मुस्लिम इलाकों का उल्लेख हटा दिया।

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वहीं इस मामले में घिरने के बाद डिस्कॉम एमडी प्रमोद टाक पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। एक बार तो उनसे जवाब देते नहीं बना। बाद में उन्होंने कहा कि प्रत्येक त्योहार चाहे होली-दीपावली हो या अन्य कोई त्योहार इस तरह के आदेश निकलते रहे है। यहां तक कि दीपावली पर किसी इंजीनियर को अवकाश नहीं मिलता। सभी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते है। इस बार रमजान का माह गर्मी में आया है। मुस्लिम समाज के लोग दिनभर भीषण गर्मी में पानी के बगैर रहते है। ऐसे में यदि लाइट चली जाए तो इन लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएगी। इसे ध्यान में रख मानवीय आधार पर यह आदेश निकाला गया है।