Aapka Rajasthan

Rajasthan Breaking News: प्रदेश में आबकारी बंदोबस्त साबित हुआ विफल, जिला स्तर पर अधिकारी और वृत्त निरीक्षकों पर गिरेंगी अब गाज

 
Rajasthan Breaking News: प्रदेश में आबकारी बंदोबस्त साबित हुआ विफल, जिला स्तर पर अधिकारी और वृत्त निरीक्षकों पर गिरेंगी अब गाज

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि आबकारी विभाग में जिला स्तर पर अधिकारी और वृत्त निरीक्षकों पर गाज गिरने वाली है। आबकारी बंदोबस्त फेल होने के बाद वित्त विभाग के स्तर पर करवाई गई परफॉर्मेंस ऑडिट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रदेश में मदिरा दुकानों के नवीनीकरण में पचास फीसदी से ज्यदा अचीवेंट वाले जिले महज चार ही हैं जबकि 30 फीसदी से नीचे रहने वालों की संख्या 14 है। ऐसे में अब जिला स्तर पर अधिकारी और वृत्त निरीक्षकों पर गाज गिरने वाली है। इनके खिलाफ एपीओ करने और चार्जशीट देने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

जैसलमेर में बस में दौड़ा करंट, तीन लोगों की मौत हुई और 5 से ज्यादा लोग हुए घायल

01

प्रदेश की नई आबकारी नीति में इस बार नवीनीकरण कराने का प्रावधान किया गया था. नीति के प्रावधानों से नाराज शराब लाइसेंसियों ने विभाग की इस मंशा पर पानी फेर दिया है। प्रदेशभर की कुल 7665 दुकानों में से महज 2501 दुकानों का ही नवीनीकरण हो पाया है। नवीनीकरण से शेष रही दुकानों के लिए एमएसटीसी के जरिए नीलामी का प्रावधान किया गया है। नीलामी में भी पांच प्रयासों में महज 675 दुकान ही उठ पाई और शेष 4489 दुकानें पड़त रह गई. इससे विभाग को रोजाना करीब 30 से 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदेश में 1 अप्रैल से ही आंशिक ड्राई डे की स्थिति है। अब आबकारी विभाग ने एक बार फिर से 8, 11 व 12 अप्रैल को पड़त दुकानों की नीलामी की विज्ञप्ति जारी की है। दरअसल नीति के गलत प्रावधानों से शराब कारोबारी इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने इस कारोबार से ही तौबा कर ली है।

बीजेपी दल ने करौली जाकर हालातों का लिया जायजा, गहलोत सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप

02

आपको बता दें कि जिन जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी लगे हैं वहां बंदोबस्त की स्थिति ज्यादा खराब है और उन जिलों में भी जहां जिला आबकारी अधिकारी और निरीक्षक लंबे समय से जमे वहां भी बंदोबस्त की हालत खराब रही है। जो जिले नवीनीकरण में 30 प्रतिशत से नीचे रहे हैं उनमें जोधपुर, बारां, जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, अलवर, गंगानगर, करौली, चित्तौड़, जयपुर शहर, हनुमानगढ़, सीकर और टोंक शामिल हैं। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा और आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा खुद सभी अधिकारियों से वीसी के जरिए रूबरू हो चुके हैं। ऐसे में अब विभाग जल्द ही नॉन परफॉर्मर्स को नोटिस, चार्जशीट व एपीओ करने जैसी कार्रवाई कर सकता है।