Union Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आज अंतिम बजट पेश, नौकरीपेशा लोगों को दी गई बड़ी राहत
जयपुर न्यूज डेस्क। बीजेपी सरकार की केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना अंतिम बजट 2023 सदन में पेश किया है और अपने आखिरी पूर्ण बजट में नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आम जनता को 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है यानि अब 7 लाख तक के आय वाले को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका फायदा उठाने के लिए नई टैक्स रिजीम को चुनना पड़ेगा। वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
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— Pratidin Time (@pratidintime) February 1, 2023
अब तक 5 लाख तक की आय वालों का टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 7 लाख तक के आय वालों को भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानि नए और पुराने टैक्स रिबेट में 5 लाख तक छूट थी जिसे बढ़ा कर अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही टैक्स में छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ा कर तीन लाख रुपए कर दिए गए हैं। इससे भी माध्यम आय वालों फायदा मिलेगा। इसके अलावा बजट में छोटे कारोबारियों को बड़ी सौगात मिली है। बजट में छोटे कारोबारियों ब्याज पर 1 प्रतिशत की छूट मिली है। महिला सम्मान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2025 तक जारी रहेगा। 2 लाख जमा करने पर 7.50 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेल सुपर स्पीड से दौडेगी। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और इसमें 75000 नई भर्तियां होंगी।
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पीएन कार्ड को लेकर बजट में बड़ी घोषणा की है। पहचान पत्र के तौर पर पीएन कार्ड को मान्यता दी जाएगी। बजट में फाइनेंस क्षेत्र के बड़े ऐलान किए गए।केवाईसी प्रोसेस और आसान किया जाएगा। फाइनेंसल सिस्टम को फुली डिजिटल किया जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए होगा। पीएम आवास योजना के खर्च को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है। अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।

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जेलों में बंद ऐसे गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो जुर्माने की राशि या जमानत भरने की स्थिति में नहीं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में कहा था कि विचाराधीन कैदियों से जुड़े ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार कर्नाटक के सूखा प्रभावित मध्य क्षेत्र की मदद के लिए 5,300 करोड़ रुपये देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना पर व्यय 66 प्रतिशत वृद्धि के साथ 79,000 करोड़ रुपये हो गया है. सीतारमण ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए पूंजी व्यय बढ़ाने की भी घोषणा की है।
