Rajasthan Politics: चिकित्सा और खेल जगत के लिए सीएम गहलोत ने किए अहम फैसले, 27 नवगठित नगरपालिकाओं का अनुदान किया स्वीकृत
जयपुर न्यूज डेस्क। प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में आंतरिक उठापटक शांत होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पूरी तरह से राजकाज में जुट गए है। ऐसी कड़ी में उन्होंने कई अहम फैसले किए है। मुख्यमंत्री ने 27 नवगठित नगरपालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु अनुदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बजट घोषणाओं को लागू करने के साथ ही सरकार को रिपीट करने में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक के बाद एक कई बड़े फैसले किए है। सीएम ने जहां प्रदेश की 27 नवगठित नगरपालिकाओं में वेतन-भत्तों के लिए अनुदान स्वीकृत कर दिया है, वहीं मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में 619 नवीन पदों को सृजित किया है. खेल जगत के लिए भी सीएम ने अहम फैसले करते हुए नए पदों की स्वीकृति दे दी है।
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सीएम गहलोत ने नवगठित प्रत्येक नगरपालिका के लिए विभिन्न श्रेणी के 9 पदों सहित कुल 243 पद स्वीकृत किए है। मुख्यमंत्री ने 27 नवगठित नगरपालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु अनुदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जिनमे गोविन्दगढ़ (अलवर), कोटकासिम (अलवर), बर्डोद (अलवर), बोरावर (नागौर), ऋषभदेव (उदयपुर), धरियावद (प्रतापगढ़), जायल (नागौर), सिवाना (बाड़मेर), नीमराणा (अलवर), टपूकड़ा (अलवर), खाजूवाला (बीकानेर), मण्डावर (महवा-दौसा), बासनी (नागौर), मारवाड़ जंक्शन (पाली), टिब्बी (हनुमानगढ़), दातारामगढ़ (सीकर), बौली (सवाईमाधोपुर), हम्मीरगढ़ (भीलवाड़ा), रानीवाड़ा (जालौर), बालेसर सत्ता (जोधपुर), गुढा (उदयपुरवाटी), बड़ौदा मेव (अलवर), अजीतगढ़ (सीकर), नरैना (नरायणा जयपुर), सेमारी (खैरवाड़ा-उदयपुर), मनोहरपुर (जयपुर) व बहादुरपुर (किशनगढबास-अलवर) के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। सीएम गहलोत ने वेतन भत्तों के लिए 42.55 करोड़ रूपए स्वीकृत किए है। जिसमे 1.57 करोड़ रूपए प्रति नगरपालिका के हिसाब से दी स्वीकृति है।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज यानी ईसीआरपी के द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत 390 आईसीयू बैड्स के संचालन हेतु नर्सिंग स्टाफ एवं वार्ड अटेन्डेन्ट के 619 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही झुन्झुनू, सवाईमाधोपुर व टोंक जिले के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सम्पर्क सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए 10.07 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
राज्य की गहलोत सरकार खेल एवं खिलाड़ियों के हित में भी लगातार निर्णय ले रही है। इसी क्रम में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। नवीन पदों में अधिशाषी अभियन्ता का एक पद तथा सहायक अभियन्ता के दो पदों सहित कुल 3 पद शामिल हैं। क्रीड़ा परिषद में पर्याप्त पद नहीं होने के कारण स्टेडियम निर्माण कार्य से संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे थे। इन पदों के सृजन के पश्चात अब स्टेडियम कार्य सुचारू रूप से किए जा सकेंगे। सीएम गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।