Rajasthan Breaking News: बढ़ती पेट्रोल और डीजल की दरों में राहत, केंद्र सरकार ने इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का किया फैसला
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों को अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर आई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी सियासत के बीच केंद्र सरकार ने इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रूपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रूपए प्रति लीटर कम कर रहे हैं।
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7/12 We are reducing the Central excise duty on Petrol by ₹ 8 per litre and on Diesel by ₹ 6 per litre.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022
This will reduce the price of petrol by ₹ 9.5 per litre and of Diesel by ₹ 7 per litre.
It will have revenue implication of around ₹ 1 lakh crore/year for the government.
केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसका सरकार के लिए लगभग 1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का राजस्व निहितार्थ होगा। वहीं, घरेलू गैस के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस वर्ष हम प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रूपए प्रति गैस सिलेंडर और साल के 12 सिलेंडर तक सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना लगभग 6100 करोड़ रूपए का राजस्व प्रभावित होगा।
9/12 Also, this year, we will give a subsidy of ₹ 200 per gas cylinder (upto 12 cylinders) to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This will help our mothers and sisters. This will have a revenue implication of around ₹ 6100 crore a year. #Ujjwala
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022
राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहें है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में मिल रहा है। राजधानी जयपुर में पेट्रेाल 118 रूपए से अधिक और डीजल 101 रूपए से अधिक मंहगा बिक रहा है। इससे आम लोगों का बजट गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।