Rajasthan Breaking News: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मांगा इस्तीफा
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दावे पर पीसीसी के ट्वीट के साथ, गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया, डोटासरा ने कहा- रघुकुल रीत, सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई ! डोटासरा ने कहा कि गजेंद्र जी अपना वचन निभाओं और राजनीति से सन्यास ले लो। जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बीच शुरू हुई तकरार, ट्वीटर पर जारी है जिसमें सीएम गहलोत के बाद अब गोविंद सिंह डोटासरा की भी एंट्री हो गई है।
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गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपकी तस्सली के लिए... ठीक से सुनिए 2018 में "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" (ERCP) पर प्रधानमंत्री मोदी के क्या शब्द थे!
— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) April 9, 2022
"पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से 13 जिलों में सिंचाई और 40% आबादी को मीठा पानी मिलेगा"
क्या ये भी झूठ और झांसा था ? pic.twitter.com/XpSOAeOxnD
आपको बता दें कि कल जयपुर में जल जीवन मिशन की बैठक के दौरान पेयजल मंत्री महेश जोशी अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ईआरसीपी को लेकर अपनी बात रखी। महेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर और अजमेर की सभाओं में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा किया था और अब केंद्र सरकार उस वादे को निभाए।बैठक के थोड़ी देर बाद ही महेश जोशी के दफ्तर की तरफ से दो वीडियो जारी किये गए गये. इन वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उनके बयान में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की बात नहीं दिख रही है। अलबत्ता मोदी ने इतना जरूर कहा था कि उनकी सरकार को राजस्थान से प्रस्ताव मिला है और इसकी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कराने के बाद इस पर सकारात्मक सोच के साथ विचार किया जाएगा।
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जिसके बाद मंत्री महेश जोशी ने पीएम नरेन्द्र मोदी का जयपुर और अजमेर की सभाओं का पुराना वीडियो जारी कर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए उन्हें अल्पज्ञानी भी बताया है। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि अपने अल्पज्ञान पर अब शेखावत को ही तय करना है कि वे संन्यास लेंगे या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केन्द्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देती है तो वे उन्हें माफ़ ज़रूर कर देंगे।