Rajasthan Breaking News: जयपुर में एक बार फिर बेरोजगारो का हल्ला बोल प्रदर्शन, कर्मचारी चयन आयोग पहुंचकर सौपा मांगों का ज्ञापन पत्र
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आई है। राजधानी जयपुर में आज एक बार फिर बेरोजगारों का हल्लाबोल प्रदर्शन देखने को मिला है। इस बार राजस्थान में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन आयोग पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक और पशुधन सहायक भर्ती प्रक्रिया से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से हमें बाहर कर दिया गया है। जबकि यह आदेश कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है। ऐसे में जल्द से जल्द संशोधित आदेश जारी कर फिर से भर्ती प्रक्रिया में शामिल किये जाने की मांग की है।
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प्रयोगशाला सहायक साइंस विषय का परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रकिया के कारण जारी होने में थोड़ा और समय लगेगा ll
— Upen Yadav (@TheUpenYadav) September 9, 2022
JEN भर्ती का परिणाम अगले वीक में जारी करने का आश्वासन दिया है ll
कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में बोर्ड ने शिक्षा विभाग को लेटर भेज दिया है और शिक्षा.. pic.twitter.com/oXPlWXQwgz
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मनमर्जी की जा रही है। प्रदेशभर के हजारों छात्र सालों की मेहनत के बाद भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए थे। लेकिन रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले आयोग ने नियम ही बदल डाले। जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खराब होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में अगर कर्मचारी चयन आयोग संशोधित आदेश जारी नहीं किया। तो प्रदेशभर के बेरोजगार कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय पर कि महापड़ाव डालेंगे।
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प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए मरते दम तक संघर्ष करूंगा l
— Upen Yadav (@TheUpenYadav) May 23, 2022
पुलिस प्रशासन के दम पर युवा बेरोजगारों का संघर्ष नहीं रुकेगा l
और आज प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने 2023 के लिए ताल ठोक दी है और सरकार को सचेत कर दिया है
यदि जल्द मांगे नहीं मानी तो 2023 में कांग्रेस भी नहीं रहेगी l pic.twitter.com/ubp63Y1gb2
इस दौरान उपेन यादव के साथ 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से मिला। जहां उन्होंने लंबित भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जल्द से जल्द जारी करने के साथ ही सर्टिफिकेट को लेकर संशोधित आदेश जारी करने की मांग की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अमित शर्मा ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मनमर्जी की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले किसी भी सर्टिफिकेट को लेकर अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन परीक्षा के दौरान ही नियमों में संशोधन कर छात्रों पर सरकारी आदेश को सौंपा गया है। जिससे पढ़ लिखकर सेलेक्ट होने के बावजूद हम जैसे छात्र नौकरी से दूर गए हैं। ऐसे में अगर आयोग ने अभी हमारी मांग नहीं मानी। तो हम आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।