Rajasthan Breaking News: सीएम अशोक गहलोत का ऐतिहासिक फैसला, नई तहसीलों-उपतहसीलों को दिया पंजीयन का अधिकार
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने नई तहसीलों-उपतहसीलों को पंजीयन का अधिकार दिया है। सीएम गहलोत ने इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत नव सृजित एवं क्रमोन्नत तहसीलों एवं उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार दिया गया है।
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एक सरकारी बयान के अनुसार उक्त प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव के तहत 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बयान के अनुसार सरकार ने इस वर्ष चार अप्रैल को राज्य में 13 नए न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों का सूचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से लगभग 3.67 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय संभावित है।
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उक्त प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनीक कार्याें को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 25, 2022
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नव सृजित व क्रमोन्नत तहसीलों व उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उक्त प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्याें को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा।