Rajasthan Breaking News: ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को मिली बड़ी राहत, सरकार ने डीएलबी नोटिस का जवाब देने के लिए दिया एक सप्ताह का एक्स्ट्रा समय
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। स्वायत्त शासन विभाग ने बर्खास्तगी मामले के नोटिस का जवाब देने के लिए सौम्या को 7 दिन का समय और दिया है। ऐसे में सौम्या अब 25 नवंबर तक बर्खास्तगी मामले को लेकर स्वायत शासन विभाग में अपना जवाब दे सकेगी। इससे पहले 11 नवंबर को मेयर सौम्या गुर्जर को राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसमें सरकार ने सौम्या को स्वायत्त शासन निदेशालय डायरेक्टर ह्रदेश कुमार के समक्ष अपना जवाब पेश करने के लिए 18 नवंबर तक वक्त दिया था। वहीं 16 नवंबर को सौम्या गुर्जर ने डीएलबी पहुंच जवाब देने के लिए 30 दिन का वक्त मंगा था।

बता दे कि ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को जो नोटिस जारी किया है उसमें उनसे पूछा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की ओर से क्यों न नगर निगम ग्रेटर जयपुर के वार्ड संख्या 87 की सदस्यता और महापौर नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पद से हटाने और अगले 6 साल तक पुर्ननिर्वाचन के लिए निर्योग्य घोषित कर दिया जाए। अत: इस संबंध में आप अपना जवाब 18 नवंबर तक पेश करें। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को ही सौम्या गुर्जर की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार के उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया था। जिसमें सौम्या को मेयर और पार्षद के पद से बर्खास्त किया था। कोर्ट के इस आदेशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर के उपचुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया था।
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विशेषज्ञों के मुताबिक सौम्या को सरकार ने नोटिस जारी करके न्यायिक जांच के संबंध में उनका पक्ष रखने के लिए सुनवाई का मौका दिया है। स्वायत्त शासन निदेशालय के पूर्व विधि निदेशक अशोक सिंह के अनुसार सरकार को अगर सौम्या का स्पष्टीकरण तर्क संगत नहीं लगेगा। तो सरकार उनको दोबारा पद से बर्खास्त कर सकती है। इसके साथ ही इसकी पालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकती है। इसके अलावा सरकार के पास दूसरा विकल्प मामले में आगे खींचना भी है। सरकार को अगर जवाब तर्क संगत लगेगा तो सरकार सौम्या को बरी भी कर सकती है।
