Rajasthan Breaking News: बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का सौपा ज्ञापन पत्र, कहा- कांग्रेस सरकार के विधायको के इस्तीफे करे स्वीकार

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के मंत्रियो के इस्तीफा दिए जाने के बाद बीजेपी विधायकों ने आज विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौपकर अनुरोध किया वे राज्य के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों द्वारा पिछले दिनों दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लें। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जोशी को उनके आवास पर एक ज्ञापन सौंपा है। 

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नेता प्रतिपक्ष गुलाब चनद कटारिया ने कहा कि अगर इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो कांग्रेस विधायकों को उन्हें वापस ले लेना चाहिए और राज्य के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कटारिया ने अपने ज्ञापन में कहा कि 25 सितंबर को संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बैठक करने के बाद मंत्रियों सहित 91 कांग्रेस विधायकों ने स्वेच्छा से अलग अलग लिखे इस्तीफे दिए थे। उन्होंने कहा कि उक्त बैठक, कांग्रेस विधायक दल की उस बैठक के समानांतर आयोजित की गई थी, जिसे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस में अंदरूनी कलह और राजनीतिक संकट के कारण एक नए मुख्यमंत्री का चयन करने के निर्देश पर बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि करीब दो सप्ताह बीत चुके हैं और 91 विधायकों के त्यागपत्र पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल आपसे अनुरोध करता है कि स्वेच्छा से दिए गए विधायकों के त्याग पत्र स्वीकार करें या विधायक आपके सामने पेश होकर इस्तीफा वापस ले लें और राज्य के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। 

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कांग्रेस के विघटन की शुरूआत 2018 राजभवन से हुई जिसकी परिणति चिट्ठी-पत्री और बाड़ेबंदी के रूप में हुई, अंतत: लगभग 90 विधायकों ने स्पीकर आवास पर इस्तीफ़े दिए,
कांग्रेस को तय करना है कि ये सियासी पाखण्ड था या वास्तविकता ? pic.twitter.com/Sz4mMmf4I3

— Office of Dr. Satish Poonia (@OfficeOfDrSP) October 18, 2022

प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा के सचेतक जोगेश्वर गर्ग और अन्य विधायक मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री को बदलने की कवायद के रूप में देखा गया क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था।