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Rajasthan Politics News:जोधपुर में हिंदु पाक विस्थापितों के घर तोड़ने पर बीजेपी हमलावर, भाजपा ने इस कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार को ठहराया दोषी

 
Rajasthan Politics News:जोधपुर में हिंदु पाक विस्थापितों के घर तोड़ने पर बीजेपी हमलावर, भाजपा ने इस कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार को ठहराया दोषी

जोधपुर न्यूज डेस्क। जोधपुर में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के घर तोड़े जाने को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर होती नजर आई है। भाजपा ने इस कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है। इस कार्रवाई से नाराज परिवारों ने सरकार से जेडीए के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर ही वे भारत आए थे लेकिन अब उन्हें यहां भी सुकून से नहीं रहने दिया जा रहा है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। धरने पर बैठे पाक विस्थापित हिंदुओं ने कहा कि उन्होंने तो गांव के सरपंच से यह जमीन खरीदी थी। इसके लिए बकायदा रुपए भी उन्होंने दिए थे लेकिन हमारे इन घरों को जो हमने बेहद मुश्किल से बनाया है उन्हें जेडीए ने तोड़ दिए और तो और इस कार्रवाई से पहले हमें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। अब हमारे सिर पर छत नहीं है हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाए हमारे घर का सामान तक अब सड़क पर पड़ा हुआ है। 

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विस्थापितों का कहना है कि अगर जेडीए को हमारे वैध मकान अवैध लग रहे हैं तो कम से कम हमें नोटिस तो दे देते ताकि हम अपना सामान लेकर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं अब हम ऐसे में कहां जाएं। धरने पर बैठे पाक विस्थापितों से बोरानाडा के पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया बुझाया भी लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा। जेडीए आयुक्त नवनीत शर्मा ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वह सरकारी जमीन पर ही की गई है। उसी पर इन लोगों ने मकान बना रखे थे, हमने इन्हें नोटिस भी दिया था लेकिन उन्होंने घर खाली नहीं किए। इसलिए हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी।  नवनीत ने कहा कि विस्थापितों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन सरपंच से खरीदी थी। सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है और उसके खिलाफ जांच होगी।

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इधर भाजपा ने इस कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार नेहरू-लियाकत समझौते के खिलाफ काम कर रही है। पाक विस्थापित तो वहां के एक वर्ग विशेष से व्यथित होकर और अपनी जान बचाकर यहां पर आए, उनके घरों तक को इस सरकार ने तोड़ दिया। जबकि नेहरू-लियाकत समझौता के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि देश के विभाजन के बाद कोई अल्पसंख्यक अगर पाकिस्तान में है और वह अगर प्रताड़ित हो रहा है तो वह भारत आ सकता है, सरकार उसे सुविधा देगी लेकिन यह सरकार जो इनके साथ कर रही है। उसका खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही होगा।