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Rajasthan Politics: बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का गहलोत सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कल 20 अगस्त को सीएम आवास करेंगी घेराव

 
Rajasthan Politics: बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का गहलोत सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कल 20 अगस्त को सीएम आवास करेंगी घेराव

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोलने का ऐलान किया है. बीजेपी इस मामले में 20 अगस्त को शनिवार के दिन राजधानी जयपुर में प्रदर्शन करेगी।  बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में होने वाले इस प्रदर्शन में जयपुर जिले के साथ ही आस-पास के पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी शामिल होंगे। 

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बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया है।  सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में पुलिस के आधुनिकीकरण और कानून व्यवस्था में सुधार के बड़े-बड़े वायदे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर दिखाई नहीं दिया है। सतीश पूनिया ने एक के बाद एक साधुओं की मौत की घटनाओं का जिक्र किया तो जमवारामगढ़ और मुरलीपुरा में जलने से हुई मौत के दो अलग-अलग मामलों को भी उठाया। इसके साथ ही पूनिया ने कहा कि जमवारामगढ़ में अध्यापिका जली तो सही लेकिन उसे जलाया गया या उसके साथ क्या हुआ इस पर भी पूरा खुलासा होना चाहिए। सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास प्रदेश के गृह मंत्री का जिम्मा तो है, लेकिन गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेन्स करने तक उन्हें जमवारामगढ़ की घटना के बारे में पता तक नहीं था। 

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में सरकार की इस कमजोरी और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के खिलाफ बीजेपी अपना विरोध 20 अगस्त को जताएगी। शहीद स्मारक से रैली निकालकर बीजेपी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार को चेताएगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार के तुष्टीकरण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लगता है सरकार ने यह तय कर लिया कि बहुसंख्यक हिंदुओं को इसी तरह प्रताड़ित होना होगा। सतीश पूनिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब तो प्रदेश में किसान कर्ज माफी और बेरोजगारों के मुकाबले कानून-व्यवस्था की कमजोरी ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गई है।