Rajasthan Budget Session 2023: आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज से बहस होगी शुरू
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से दिए गए अभिभाषण पर आज से विधानसभा सदन में बहस शुरू हो रही है, जो दो फरवरी तक चलेगी। दो फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जवाब पेश करेंगे। प्रदेश की गहलोत सरकार की उपलब्धियां राज्यपाल से पढ़वाए जाने पर विपक्ष की ओर से राजस्थान विधानसभा में हंगामा किए जाने के आसार हैं। स दौरान बीजेपी समेत विपक्ष की प्लानिंग है कि मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरा जाए। इससे पहले विधानसभा बजट सत्र की शुरूआत हंगामेदार रही है। पेपर लीक मामले पर बीजेपी और आरएलपी ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की है।
विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने दो फरवरी तक के लिए सदन का कामकाज तय कर दिया है। 24 जनवरी को सदन में अभिभाषण पर बहस शुरू होगी। 25 से 29 जनवरी तक सदन की छुट्टी रहेगी। 30 और 31 जनवरी को अभिभाषण पर फिर बहस होगी। एक फरवरी को सदन की छुट्टी रहेगी। दो फरवरी को दिन भर अभिभाषण पर बहस होने के बाद शाम पांच बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। सीएम से पहले विपक्ष के नेता भी सदन में अपनी बात रखेंगे। दो फरवरी को फिर से एबीसी की बैठक होगी, जिसमें बजट की तारीख ऑफिशियली तय होगी। सीएम गहलोत ने आठ फरवरी को बजट पेश करने की घोषणा कर रखी है, जिस पर बीएसी की मुहर लगना बाकी है।
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बजट सत्र में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी विधायक दल समेत विपक्ष कांग्रेस सरकार को पुरजोर तरीके से घेरेंगे। इसके लिए खास तौर पर रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर सदन में बहस करवाने की मांग रखेगी। पिछले बजट सत्र में पेपर लीक और नकल के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ था, कई दिन सदन की कार्यवाही बाधित रही थी। बाद में सरकार ने जवाब दिया था। इस बार भी पेपर लीक पर सरकार जवाब दे सकती है।
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ सीएम सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। उस पर संयम लोढ़ा ने मंगलवार को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सदन में रखने की परमिशन मांगी है। अब स्पीकर इस पर फैसला करेंगे। इस मुद्दे पर जो भी फैसला होगा, उस पर हंगामा तय है। लोढ़ा ने विधायकों के इस्तीफों का मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग होने के बावजूद कोर्ट में याचिका दायर करने को विशेषाधिकार हनन बताते हुए प्रस्ताव पेश किया है।