Rajasthan Breaking News: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा— ईआरसीपी हक है हमारा और इसे लेकर रहेंगे
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं करने के खिलाफ कल राजस्थान के 13 जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। इसी मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर लिख है कि मोदी सरकार द्वारा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने और जनता से वादाखिलाफी व विश्वासघात करने के विरोध में कल 13 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में प्रदर्शन करेगी। ईआरसीपी हक है हमारा और इसको लेकर रहेंगे।
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मोदी सरकार द्वारा "ईस्टर्न राजस्थान कैनाल" को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने और जनता से "वादाखिलाफी व विश्वासघात" करने के विरोध में कल 13 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में प्रदर्शन करेगी।
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) April 12, 2022
ERCP हक है हमारा और इसको लेकर रहेंगे!#ERCP_नेशनल_प्रोजेक्ट_बनाओ pic.twitter.com/B4tEpQxH6N
वहीं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस मामले को लेकर लगातार आक्रामक हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि यह समझ के परे है कि राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एवं जल अभावग्रस्त राज्य को पानी की परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं मिलेगा तो किस राज्य को मिलेगा? यह स्थिति तो तब है जब यहां के सांसद ही जलशक्ति मंत्री हैं पर वो प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि राज्य सरकार के सीमित संसाधनों से इस परियोजना को पूरा होने में 15 साल लग जाएंगे एवं परियोजना की लागत भी बढ़ती जाएगी। केन्द्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देती है तो वहां से ग्रांट मिलने पर काम भी तेजी से पूरा होगा एवं कम लागत में काम हो सकेगा।
राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को लेकर रार मची हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक पर निशाना साध रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच भी शाब्दिक जंग खूब चली है। ऐसे में पीसीसी चीफ ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना बनाए जाने को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। जिसके चलते राजस्थान कांग्रेस इस योजना से लाभाविंत होने वाले 13 जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी।