Aapka Rajasthan

Rajasthan Breaking News: जयपुर में प्रदेश के विभिन्न जिलों के सरपंचों का महापड़ाव, पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के इस्तीफे की मांग

 
Rajasthan Breaking News: जयपुर में प्रदेश के विभिन्न जिलों के सरपंचों का महापड़ाव, पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के इस्तीफे की मांग

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रहीं है। राजधानी जयपुर में आज प्रदेशभर के विभिन्न जिलों के सरपंच महापड़ाव करने वाले है। पंचायती राज मंत्री की वादाखिलाफी के खिलाफ डाले जाने वाले महा पड़ाव को लेकर गुरुवार को पंचायत समिति सभागार हॉल में सरपंच संघ के अध्यक्ष हरदयाल गुरड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान 5 अगस्त को जयपुर में होने वाले महापड़ाव को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई है। सरपंच की प्रदेश कार्यकारिणी संघ के सदस्य नबाब खान ने कहा कि सरपंच संघ के साथ हुए समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया है। जिससे उनमे आक्रोश है। 

राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में आज फिर शुरू हुआ बारिश का दौर, मौसम विभाग ने इन जिलों में किया भारी बारिश का अलर्ट

01

सरपंच की प्रदेश कार्यकारिणी संघ के सदस्य नबाब खान ने  बताया कि पंचायत राज विभाग के उच्च अधिकारियों की तरफ से भिन्न-भिन्न तरीके के तुगलकी फरमान जारी कर सरपंचों को जांच के नाम पर नाजायज परेशान किया जा रहा है। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से नागौर दौरे के वक्त बिना जांच पड़ताल के सरपंचों पर अनियमितताओं और घोटाले के आरोप लगाए जाने के कारण सरपंच संघ आहत के साथ आक्रोशित है। संघ की ओर से राज्य सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करवाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री के इस्तीफा नहीं देने तक आंदोलन जारी रहेगा।

दयपुर में चोरो में नहीं रहा पुलिस का खौफ, एक साथ पांच घरों के ताले तोड़ कर लाखों रूपए की नकदी और जेवरात किए पार

02

उन्होंने बताया कि  बीएसआर दर तीन कोटेशन पर सामग्री खरीद के आदेश प्रदान करने, प्रदेश में एनजीओ के जरिए सोशल ऑडिट रोकने, पूर्व की तरह ब्लॉक स्तरीय ऑडिट के आदेश जारी करने, महात्मा गांधी नरेगा योजना में एवं राज्य वित्त आयोग केन्द्रीय वित्त आयोग की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान 10 दिवस में करना सुनिश्चित करने, ई-पंचायत भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण करने, निजी खातेदारी भूमि में ट्यूबवेल खोदना और रास्ता, पानी की टंकी निर्माण, 100 रुपए के स्टांप पर सहमति के आधार पर आदेश जारी करने, पंचायत राज के अधीन विभागों को पूर्ण ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के आदेश जारी करने आदि की मांग करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर पूरे प्रदेश भर में भारी विरोध चल रहा है, जबकि सरपंच संघ ने कई बार मुख्यमंत्री के नाम 36 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अब अपनी मांगो को लेकर सरपंच महापड़ाव की राह पर चल पड़े है।