Rajasthan Breaking News: सीएम गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई, प्रदेश में सरकार सस्ती और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि प्रदेश में बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है। इस दौरान उन्होने कहा कि राज्य सरकार, प्रदेश में सस्ती और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। कुशल विद्युत प्रबंधन से ही भीषण गर्मी के बावजूद विद्युत कटौती न्यूनतम कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोयले की समस्या से जूझ रहे राज्यों पर आयातित कोयले की खरीद का दबाव बनाया जा रहा है।
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राज्य सरकार प्रदेश में सस्ती और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। कुशल विद्युत प्रबंधन से ही भीषण गर्मी के बावजूद विद्युत कटौती न्यूनतम कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 17, 2022
सीएम गहलोत ने कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय, केंद्र सरकार की ओर से दिसंबर, 2021 में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम पर 4 प्रतिशत आयातित कोयला सम्मिश्रण के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसे अप्रेल, 2022 में बढ़ाकर 10 प्रतिशत खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आयातित कोयले का भाव कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए जा रहे है। कोयले की कीमत से तीन गुना से भी अधिक है। इसकी कीमत करीब 1736 करोड़ रूपये आने की संभावना है, जो कि घरेलू कोयले की खरीद की कीमत से भी काफी अधिक है।
आम उपभोक्ता पर आयातित कोयले के कारण पड़ने वाला अतिरिक्त भार चिंतनीय है। राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को देखते हुए एग्रीमेंट के तहत आवश्यकता अनुसार कोयले की उपलब्धता कराई जाए। केंद्र सरकार से आयातित कोयले की खरीद की अनिवार्यता को हटाने का आग्रह है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 17, 2022
मुख्यमंत्री ने आम उपभोक्ता पर आयातित कोयले के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त भार पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को देखते हुए एग्रीमेंट के तहत आवश्यकता अनुसार कोयले की उपलब्धता कराई जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से आयातित कोयले की खरीद की अनिवार्यता को हटाने का आग्रह किया है। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक सीएम ने उत्पादन निगम को प्रदेश में स्थापित विद्युत उत्पादन इकाईयों के सुचारू संचालन और उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए है।
मुख्यमंत्री ने विद्युत लाइनों से होने वाले हादसों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि, एक हादसे की पीड़ा वही महसूस कर सकता है। जिसने हादसों में अपनों को गंवाया हो। इनकी रोकथाम के लिए प्रदेश में सर्वे कराए और वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर योजनाबद्ध तरीके से दुरूस्त और शिफ्टिंग कार्य कराए जाएं।