OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण में विसंगति के मामले ने पकड़ा तूल, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान में लंबे समय से ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर चल रहा मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। राज्य में ओबीसी वर्ग को 21 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर ओबीसी वर्ग से जुड़े हजारों युवा पिछले कई महीने से आंदोलनरत हैं। जहां सरकार के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं अब चौधरी ने इस मामले में सीधे अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। चौधरी ने ओबीसी आरक्षण में विसंगति के मामले में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है।
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ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है।मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी मैं स्तब्ध हूँ आख़िर क्या चाहते हैं आप ? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ूँगा।
— Harish Chaudhary (@Barmer_Harish) November 10, 2022
पूर्व विधायक हरीश चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि, ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है। चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मैं स्तब्ध हूं आख़िर क्या चाहते हैं आप ? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ूंगा। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर मामला कैबिनेट की मीटिंग में उठा तो कहा जा रहा है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे लेकर अपनी बात रखते हुए और सोचने की बात कही। कैबिनेट के सदस्य की रखी बात के बाद प्रस्ताव के डेफर किया गया। ऐसे में हरीश चौधरी ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को निशाने पर ले लिया। उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में वसुंधरा सरकार के समय लिए गए इस निर्णय सीएम गहलोत बदल देंगे। लेकिन अब इस फैसले के स्थगित होने के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
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कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि 2018 में पूर्व सैनिकों के संबंध में जारी गलत सर्कुलर के कारण ओबीसी युवाओं को 21 प्रतिशत आरक्षण होने के बावजूद भर्ती में एक भी पद नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार के गलत आदेश से ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार राज्य में भर्तियों के लिये जारी 2018 के परिपत्र में संशोधन करे और सही रोस्टर बनाये।