Bharatpur Protest: सीएम गहलोत ने सैनी समाज से की हाईवे जाम ना करने की अपील, कहा- सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत को तैयार
भरतपुर न्यूज डेस्क। आरक्षण की मांग को लेकर माली-सैनी, कुशवाहा समाज की ओर से भरतपुर किए जा रहे आंदोलन को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माली-सैनी और कुशवाहा समाज से अपील की है कि वह हाईवे जाम नहीं करें, सरकार बातचीत को तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महंगाई राहत शिविर कैंप के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरक्षण की मांग को लेकर माली-सैनी, कुशवाह समाज के लोगों ने भरतपुर-आगरा नेशनल हाईवे जाम कर रखा है।
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 24, 2023
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माली-सैनी और कुशवाहा समाज से अपील की है कि वह हाईवे जाम नहीं करें, सरकार बातचीत को तैयार है। हमारी सरकार सभी वर्गों के साथ हैं और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आंदोलनकारी हमारे मंत्री टीकाराम जूली से बात करें, मैं खुद भी बातचीत को तैयार हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए और जब भी संसद का सत्र बुलाया जाए उसमें जातिगत जनगणना पर चर्चा होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार जातिगत जनगणनाकी मांग कर रहें हैं। जातिगत जनगणना होने से जातियों की सामाजिक स्थिति का सही आंकलन हो सकेगा।
महंगाई से राहत देने और हर जरूरतमंद तक स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए हम महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 24, 2023
केन्द्र सरकार राहत वाली हमारी इन 3 योजनाओं को देशभर में लागू करे-
➡️ 500 रुपये में गैस सिलेंडर
➡️ 25 लाख का चिरंजीवी बीमा
➡️ लंपी से मृत गाय पर 40,000 रुपये आर्थिक सहायता pic.twitter.com/Fp0TIhJc5w
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी देश की जरूरत है बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस पर संसद में कानून बनाना चाहिए और सोशल सिक्योरिटी का लाभ जनता को देना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि पार्लियामेंट में सोशल सिक्योरिटी पर एक्ट बनाया जाए जिस तरह से हमारी यूपीए की सरकार ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इनफार्मेशन, 2 रुपए किलो गेहूं, खाद्य सुरक्षा पर कानून बनाए थे जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में हम केवल दबाव ही बना सकते हैं लेकिन जनहित से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को हमारी बात की सुननी चाहिए चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि कहे या फिर कोई आम आदमी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने तय किया कि 2030 तक राजस्थान को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों और सामाजिक सुरक्षा के मामले में देश को नंबर वन राज्य बनाना है।