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Udaipur अधिवक्ताओं को वकालत के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य भी करना चाहिए

 
Udaipur अधिवक्ताओं को वकालत के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य भी करना चाहिए
उदयपुर न्यूज़ डेस्क, उदयपुर बार एसोसिएशन द्वारा वार्षिक सांस्कृतिक संध्या एवं अंत्याक्षरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बार अध्यक्ष ने वर्ष भर की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरपी सोनी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुई। जस्टिस सोनी ने कहा कि अधिवक्ताओं को वकालत के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्य भी करना चाहिए। अधिवक्ताओं को कानून के साथ-साथ खेल, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस दौरान जस्टिस सोनी, बार अध्यक्ष राकेश मोगरा, न्यायाधीश अश्विनी कुमार यादव ने आगामी वर्ष के लिए प्रकाशित होने वाली टेलीफोन डायरेक्टरी के कवर पेज का विमोचन किया।

इसके बाद अधिवक्ताओं ने अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आनंद लिया। प्रतियोगिता में गजेंद्र सिंह सोलंकी, हरीश शर्मा, राकेश लोढ़ा व कुन्दन मेनारिया की टीम विजयी रही। इस दौरान बार अध्यक्ष राकेश मोगरा ने वर्ष भर की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की और अधिवक्ता हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जज संदीप कौर, अंकुश भदोरिया, डॉ. पीयूष जेलिया, एडवोकेट राव रतन सिंह, मनीष शर्मा, शिवकुमार उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

अधिग्रहण के बावजूद चुनाव ड्यूटी में नहीं भेजे वाहन, अब रजिस्ट्रेशन-परमिट रद्द होंगे

विधानसभा चुनाव ड्यूटी में अधिग्रहित वाहनों को समय पर नहीं पहुंचाने वालों पर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने 4 मिनी ट्रक संचालक को नोटिस जारी किया है। इन ट्रकों में चुनाव के लिए पुलिस विभाग का सामान अगल-अगल स्थानों पर भेजना था। अब विभाग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन आैर परमिट निलंबित करने की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत अलग से कार्रवाई करेगा। इसमें एक साल की सजा आैर जुर्माने का प्रावधान है। आरटीआे पीएल बामणिया ने बताया कि वाहन संख्या आरजे27 जीबी 8155, आरजे27 जीबी 8152, आरजे27जीडी 093, आरजे27जीई 3761 वाहनों को नोटिस दिया गया है। जिले में चुनाव के लिए कुल 2198 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इन वाहनों को 22 नवंबर की शाम 5 बजे तक सुविवि में उपस्थिति देनी होगी। इसके बाद इन्हें चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाएगा।