Rajasthan Budget 2025 में 'मां' के लिए हुआ 3500 करोड़ रूपए का एलान, वायरल वीडियो में जाने इस आयुष नीति के लाभ

उदयपुर न्यूज़ डेस्क - राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री आरोग्य माँ योजना' के तहत राज्य के नागरिकों को अन्य राज्यों में भी निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 3,500 करोड़ रुपए के 'माँ कोष' की घोषणा की है। यह कोष राज्य के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
अन्य राज्यों में भी मिलेगा निशुल्क उपचार
उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अशोक आदित्य ने बताया कि इस योजना के तहत अब मरीज राजस्थान के बाहर भी अपना उपचार करा सकेंगे। विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए स्वास्थ्य बीमा पैकेज जोड़े जाएंगे। साथ ही आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेशभर में खुलेगा मधुमेह क्लीनिक नेटवर्क
राज्य सरकार ने मधुमेह के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिला अस्पतालों में मधुमेह क्लीनिक खोलने का निर्णय लिया है। इससे मरीजों को उचित जांच और उपचार की सुविधा मिल सकेगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में डिजिटल एक्स-रे मशीनें लगाई जाएंगी।
कारीगरों को मुफ्त नेत्र जांच और चश्मा
सरकार ने कारीगरों और श्रमिकों के लिए विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। 75 करोड़ रुपये की लागत वाली नई योजना के तहत कारीगरों की आंखों की मुफ्त जांच की जाएगी और उन्हें मुफ्त चश्मे वितरित किए जाएंगे। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिनकी आंखों पर उनके काम के कारण लंबे समय तक दबाव रहता है।
'फिट राजस्थान' अभियान शुरू किया जाएगा
राज्य सरकार 'फिट इंडिया' अभियान की तर्ज पर 'फिट राजस्थान' अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नई आयुष नीति और 'आयुष्मान आदर्श गांव' योजना
सरकार जल्द ही नई आयुष नीति लागू करेगी, जिसके तहत गांवों को 'आयुष्मान आदर्श गांव' घोषित किया जाएगा। प्रत्येक गांव को 11 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि ग्रामीण स्तर पर भी आयुष चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जा सके।
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार
राज्य सरकार के इन नए फैसलों से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है। ‘मां फंड’ के जरिए न केवल प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाएं भी मिलेंगी।