SC आरक्षित सीट पर OBC वर्ग का व्यक्ति बना सरपंच, हारे प्रत्याशी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का लगाया आरोप; SDM बोले- जांच में नहीं मिली गड़बड़ी
राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र की भंवरासिया ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव के बाद जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहां अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित सरपंच पद पर OBC वर्ग के व्यक्ति के निर्वाचित होने का दावा किया जा रहा है। चुनाव में हारे प्रत्याशी ने नवनिर्वाचित सरपंच पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की जांच की गई थी और उस समय कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई थी।
इस मामले के सामने आने के बाद पंचायत क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। हारे हुए प्रत्याशी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति ने सरपंच पद का चुनाव जीता है, वह OBC वर्ग से संबंधित है। इसके बावजूद उसने SC के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।
हारे प्रत्याशी ने उठाए जाति प्रमाण पत्र पर सवाल
चुनाव में पराजित प्रत्याशी का आरोप है कि नवनिर्वाचित सरपंच ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। उसका कहना है कि SC वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का संबंधित आरक्षित वर्ग से होना जरूरी है। ऐसे में यदि प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनवाया गया है तो चुनाव की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं।
हारे हुए प्रत्याशी ने इस मामले में जांच की मांग की है। उसका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि जाति प्रमाण पत्र की वास्तविकता सामने आ सके।
SDM बोले- दस्तावेजों की जांच में नहीं मिली थी गड़बड़ी
विवाद को लेकर एसडीएम ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई थी। उस समय किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई थी। प्रशासन की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई थी।
हालांकि, चुनाव के बाद लगाए गए आरोपों के बीच जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मामले में आगे की जांच और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल महत्वपूर्ण हो सकती है।
अब जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर टिकी नजरें
भंवरासिया ग्राम पंचायत का यह मामला अब चुनावी प्रक्रिया और आरक्षण के नियमों से जुड़ा विवाद बन गया है। यदि जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो मामले में नियमानुसार कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। वहीं, आरोपों की पुष्टि होने तक इन्हें शिकायतकर्ता के दावे के रूप में ही देखा जाएगा।
फिलहाल इस मामले में सभी की नजर प्रशासनिक जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।