Rajasthan Budget 2025-26 में उदयपुर पर्यटन को कैसे मिलेगा बढ़ावा ? इस वायरल वीडियो में विस्तार से जानिए सबकुछ

उदयपुर न्यूज़ डेस्क - राज्य बजट-2025-26 में उदयपुर के लिए पर्यटन और खनन पर फोकस किया गया। यही इस शहर और संभाग का आधार भी हैं। शहर के लिए नाइट टूरिज्म और ट्रैवल मार्ट, वहीं संभाग के आदिवासी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक और इको टूरिज्म स्थलों के विकास कार्य के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणाएं बड़ी रहीं। डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। अमरखजी कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है। बड़गांव स्थित रामगिरी पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने खान मुख्यालय उदयपुर में खान संस्थान खोलने और खनिजों के अन्वेषण के लिए आरएसएमएम की सहायक कंपनी राजस्थान माइंस एंड एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के गठन की भी घोषणा की है। साथ ही नए डेयरी प्लांट और पशु आहार प्लांट शुरू करने, शहर की पिछोला झील और जयसमंद झील में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटी, लैक्रोस एकेडमी, प्रादेशिक वन क्षेत्रों में प्री-बेस बढ़ाने के लिए बजट दिया गया है। बलीचा तिराहा पर फोरलेन फ्लाईओवर निर्माण के लिए 50 करोड़ का बजट दिया गया है।

उदयपुर में पहली बार पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा नवरत्न कॉम्प्लेक्स में सीवरेज लाइन बिछाने, पानेरियों की मादड़ी में आवासीय योजना में 200 फ्लैट्स की योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा शहर में डायबिटीज क्लीनिक, गोगुंदा में जिला अस्पताल, हॉप-ऑन हॉप-ऑफ बसें, नई रोडवेज बसें, ऊंची इमारतों में नल कनेक्शन, ओपन बंदी शिविर के लिए बजट दिया गया है। इस बजट में शहर से जुड़ी कई मांगें अधूरी रह गई हैं। जनाना अस्पताल के जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत, बलीचा में नए न्यायालय भवन, आयड़ चौकी को पुलिस थाना बनाने और दिया बांध के लिए भेजे गए प्रस्तावों पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है।

नाइट टूरिज्म: उदयपुर में नाइट टूरिज्म को विकसित करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। वर्तमान में शहर के अधिकांश पर्यटन स्थल शाम छह बजे तक बंद हो जाते हैं। इसी तरह फूड मार्केट भी रात दस बजे तक खुलते हैं। बजट में रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर व अन्य शहरों में हेरिटेज व प्रमुख स्थलों पर पर्यटन विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। प्रदेशभर में पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।

ट्रैवल मार्ट: प्रदेश में पर्यटन, कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जयपुर के साथ उदयपुर व जोधपुर में भी इसका आयोजन किया जाएगा। ट्रैवल मार्ट में ट्रैवल कंपनियां, होटल, टूर ऑपरेटर आदि एक मंच पर जुटते हैं और पर्यटन स्थलों, होटलों आदि के बारे में चर्चा होती है। इसमें दुनियाभर की कंपनियां आती हैं। इससे पर्यटकों का ग्राफ बढ़ता है।

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए 125 करोड़
प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए 125 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। उदयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर मशहूर है। यहां हर साल ऐसी करीब 500 शादियां होती हैं। हालांकि बजट में यह नहीं बताया गया कि इन परियोजनाओं में क्या काम होगा। उदयपुर के अलावा जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, सवाई माधोपुर प्रमुख विवाह स्थल हैं।

ऋषभदेव-त्रिपुरा सुंदरी सर्किट में शामिल होंगे
संभाग के आदिवासी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक और इको पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आदिवासी पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत उदयपुर जिले के ऋषभदेव, बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम, सीता माता अभयारण्य और प्रतापगढ़ जिले के गौतमेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया आदि को शामिल किया गया है। सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

वन एवं सिंचाई: वन क्षेत्रों में प्री-बेस बढ़ाया जाएगा, अरावली में हरियाली के लिए 250 करोड़
उदयपुर में अमरखजी महादेव लेपर्ड रिजर्व में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है। क्षेत्रीय वन क्षेत्रों में प्री-बेस बढ़ाने के लिए 20 बाड़े बनाए जाएंगे। वन विभाग ने 7600 हेक्टेयर क्षेत्र में रिजर्व तैयार किया है। इसमें चौकी, एनीकट, दीवार बनाने सहित अन्य कार्य विभाग ने शुरू कर दिए हैं।
ग्रीन अरावली विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा करते हुए 250 करोड़ का बजट दिया गया है। इसमें चेक डैम और पौधरोपण आदि कार्य शामिल हैं।
प्रदेश में माही, जाखम, मांडूर नदी सहित अन्य स्थानों पर एनीकट निर्माण और मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस पानी का उपयोग सिंचाई कार्यों में किया जाएगा।
मावली क्षेत्र में खरताना बांध की नहर की मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए अलग से बजट अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि, प्रदेशभर में नहर मरम्मत के लिए 107.35 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।

नगरीय विकास: रामगिरी पहाड़ी बनेगी ऑक्सीजन हब, नई आवासीय योजना भी
बड़गांव स्थित रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन हब बनाकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 7 करोड़ का बजट
पानेरियो की मादड़ी आवासीय योजना में 200 फ्लैट्स की योजना के लिए 20 करोड़ का बजट मिला है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3650 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कचरा संग्रहण वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, कंट्रोल कमांड सेंटर बनाकर राज्य स्तरीय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा।
ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए जीसीसी मॉडल पर हॉपर लगाए जाएंगे।
उदयपुर समेत 7 शहरों में सीसीटीवी से सीवर लाइनों की स्थिति जांची जाएगी और सड़क खोदे बिना तकनीकी रूप से क्षतिग्रस्त हिस्से को बदला जाएगा।
सीवरेज की सफाई के दौरान दुर्घटनाएं रोकने के लिए रोबोटिक मशीनें दी जाएंगी।
सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए डिजिटल गैस डिटेक्टर मिलेंगे। निगमों को सुपर सक्शन मशीनें दी जाएंगी। नवरत्न कॉम्प्लेक्स में सीवरेज लाइन का काम होगा।