देश की रक्षा के लिए भूमि दान में देकर खुद 4 दशकों से भटक रहे किसान, आजतक नहीं मिला मुआवजा

बीकानेर न्यूज़ डेस्क -  एशिया के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास मैदान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (एमएफएफआर) के निर्माण के लिए सरकार ने 40 साल पहले किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की थी। देश की रक्षा के लिए जमीन देने के बाद भी अब तक मुआवजे के तौर पर दूसरी जगह जमीन आवंटित नहीं की गई। पीड़ित किसान उपनिवेशन विभाग से लेकर जिला कलेक्टर, पटवारी, तहसीलदार के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे किसानों के 148 भूमि आवंटन के मामले उपनिवेशन विभाग में सालों से लंबित हैं। वहीं 350 किसान वन विभाग की जमीन आवंटित कर दोहरे आवंटन में उलझे हुए हैं।

उपनिवेशन विभाग से छीने गए अधिकार
राज्य सरकार के राजस्व उप सचिव बिरधीचंद गंगवाल ने 17 जनवरी को अधिसूचना जारी कर उपनिवेशन विभाग को महाजन फील्ड के किसानों को भूमि आवंटन के लिए 11 सितंबर 2007 को दिए गए अधिकार वापस ले लिए हैं। ऐसे में लंबित मामलों का निपटारा कर जमीन कौन आवंटित करेगा?

अब जिला कलेक्टर के पास भूमि आवंटन का अधिकार
अब जिला कलेक्टर के पास पात्र किसानों को भूमि आवंटन का अधिकार है। हालांकि राज्य सरकार ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में उपनिवेशन विभाग ने किसानों की फाइलें कलेक्टर को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है।

भूमि के बदले कृषि भूमि दी जानी थी
सरकार ने किसानों को एमएफएफआर के लिए जितनी कृषि भूमि दी है, उतनी ही अन्य स्थानों पर आवंटित करने के प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए। राज्य सरकार ने सितंबर 2007 में अधिसूचना जारी कर बीकानेर के अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त को किसानों को भूमि आवंटित करने के लिए अधिकृत किया था। विस्थापित किसानों ने भूमि के लिए आवेदन किया था। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी के माध्यम से विभाग तक पहुंचने वाली फाइलों की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

मुख्यालय को नोट भेजे गए हैं
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के किसानों को भूमि आवंटन के लिए उपनिवेशन कार्यालय में रखी फाइलें अब मुख्यालय के आदेशानुसार संबंधित अधिकारी को भेजी जाएंगी। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के उप सचिव के 17 जनवरी के आदेश के संबंध में प्रकरणों का नोट तैयार कर जयपुर भिजवा दिया गया है। मुख्यालय से जो भी आदेश प्राप्त होंगे, उनकी पालना करेंगे।