राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला! उद्योगों के लिए सीधे जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक करे आवेदन

उदयपुर न्यूज़ डेस्क - राजस्थान सरकार ने 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024' के तहत निवेशकों को औद्योगिक भूखंडों के सीधे आवंटन की योजना शुरू की है। ये भूखंड रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में आरक्षित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

उदयपुर में 132 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध
राज्यभर के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 6936 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे। रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अजय पंड्या ने बताया कि उदयपुर जिले के तीन औद्योगिक क्षेत्रों में 132 भूखंड उपलब्ध हैं। इनमें गिर्वा तहसील के कलड़वास विस्तार में 12, मावली के आमली में 68 तथा वल्लभनगर के श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र माल की टौस में 52 भूखंड शामिल हैं।

28 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू हो गई है। इच्छुक आवेदक 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन रीको की आधिकारिक वेबसाइट www.riico.co.in या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किए जा सकेंगे। साथ ही देय कुल प्रीमियम राशि का 5% रीको के बैंक खाते में जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि किसी भूखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो 3 अप्रैल को ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा।

भूखंड आवंटन की शर्तें
भूखंड आवंटन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें रखी गई हैं: पर्यावरण मंजूरी से मुक्त परियोजना को आवंटन के दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा। यदि पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है तो यह अवधि तीन वर्ष होगी। उत्पादन शुरू करने से पहले भूखंड क्षेत्र का न्यूनतम 30% विकसित करना अनिवार्य होगा। आवंटित भूखंड का उपविभाजन या अप्रयुक्त भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। भूखंड वापस करने की स्थिति में प्रीमियम राशि का 5% काटा जाएगा और शेष राशि वापस की जाएगी। निरस्तीकरण की स्थिति में प्रीमियम राशि का 10% काटा जाएगा।

राइजिंग राजस्थान समिट-2024 की सफलता
राज्य सरकार ने 9-11 दिसंबर, 2024 को जयपुर में "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024" का आयोजन किया। इस दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू निष्पादित किए गए, जिसमें 32 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार समिट में आए निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'प्रत्यक्ष भूमि आवंटन योजना' शुरू की गई। इस योजना से राजस्थान में औद्योगिक निवेश में तेजी आएगी और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में नए अवसर पैदा होंगे।