Tonk देवली में बार एसोसिएशन ने किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार

टोंक न्यूज़ डेस्क, देवली में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश का न्यायालय खोलने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन देवली ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। सोमवार को बार एसोसिएशन ने राज्यपाल के नाम देवली उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वर्ष 1992 में उपखंड मुख्यालय देवली में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किया गया था। लेकिन तब से लेकर आज तक इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्रमांक नहीं किया गया है।

वर्षों से बार एसोसिएशन एवं आमजन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश का न्यायालय खोलने की मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उक्त न्यायालयों को खोलने के संबंध में बजट सत्र में कोई प्रस्ताव एवं बजट घोषणा नहीं की गई। जिसके कारण आमजन को सस्ता एवं सुलभ नया न्यायालय मिलने की कोई संभावना नहीं है। आमजन को कई किलोमीटर का सफर तय कर टोंक मुख्यालय तक जाना पड़ रहा है। जिसके कारण समय एवं धन की बर्बादी हो रही है।

ज्ञापन में बताया कि आम जनता एवं बार एसोसिएशन देवली द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आधार पर 16 जुलाई से अधिवक्ता क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे तथा धरना देंगे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर सिंह राठौड़ ने बताया कि यह धरना अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक राजस्थान सरकार या विधि विभाग उक्त न्यायालय को खोलने का आदेश नहीं देता। ज्ञापन सौंपने में बार एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर सिंह राठौड़, एडवोकेट सत्यनारायण धाकड़, बंसीलाल कलवार, पारस जैन, वीरेंद्र जैन, जितेंद्र शर्मा, अनिल चौहान, शिवजीराम, पी कुमार मीना, सांवरिया बैरागी, फूलचंद मौजूद थे।