Aapka Rajasthan

प्रस्तावित यूरेनियम संयंत्र का ग्रामीणों ने किया विरोध, जमीन-मकान और रोजगार की मांग; 70 परिवारों के रहने का दावा

 
प्रस्तावित यूरेनियम संयंत्र का ग्रामीणों ने किया विरोध, जमीन-मकान और रोजगार की मांग; 70 परिवारों के रहने का दावा

प्रस्तावित यूरेनियम संयंत्र को लेकर ग्रामीणों में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। संयंत्र स्थापित करने के लिए चिह्नित जमीन पर रह रहे परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित जमीन पर करीब 70 परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। ऐसे में संयंत्र निर्माण से पहले उनके रहने, रोजगार और भविष्य को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग्रामीणों ने मांग की है कि परियोजना के लिए उनकी जमीन लेने से पहले उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जिन परिवारों के मकान प्रस्तावित संयंत्र की जमीन पर हैं, उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह जमीन और मकान उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने की भी मांग उठाई गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर उन्हें उनके घरों और जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। यदि सरकार या संबंधित विभाग यहां संयंत्र स्थापित करना चाहता है तो सबसे पहले प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि जमीन और मकान छिनने के बाद परिवारों के सामने रहने और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

70 परिवारों के भविष्य को लेकर चिंता

प्रस्तावित जमीन पर रह रहे करीब 70 परिवारों को सबसे ज्यादा चिंता अपने भविष्य की है। ग्रामीणों के मुताबिक, इस जमीन से उनका घर और रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी हुई है। ऐसे में संयंत्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले यह तय होना जरूरी है कि इन परिवारों को कहां बसाया जाएगा और उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी।

ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन, पक्के मकान और परिवार के सदस्यों को रोजगार देने की मांग रखी है। उनका कहना है कि केवल आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रशासन और परियोजना से जुड़े अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत कर उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेना चाहिए।

परियोजना से पहले समाधान की मांग

ग्रामीणों का विरोध इस बात को लेकर भी है कि प्रस्तावित संयंत्र को लेकर उनके हितों और पुनर्वास की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि किसी भी बड़ी परियोजना को शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना जरूरी है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान किए बिना निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया तो विरोध और तेज हो सकता है।

फिलहाल ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि प्रस्तावित यूरेनियम संयंत्र की प्रक्रिया से पहले 70 परिवारों के पुनर्वास, जमीन, मकान और रोजगार को लेकर स्पष्ट निर्णय किया जाए। उनका कहना है कि वे अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर ग्रामीणों की नजर बनी हुई है।