राजस्थान में शिक्षा विभाग का तालिबानी फरमान, योग व शारीरिक प्रशिक्षकों को पीएम श्री स्कूलों से बिना भुगतान के किया रवाना
सीकर न्यूज़ डेस्क, पीएम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलों में आगे बढ़ाने के लिए शुरू की मुहिम पर अब खुद शिक्षा विभाग ने ब्रेक लगा दिए हैं। दरअसल, शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के पहले और दूसरे चरण में संचालित 639 पीएम श्री स्कूलों में अगस्त में योग और शारीरिक प्रशिक्षक लगाने के आदेश जारी हुए थे। ज्यादातर स्कूलों ने विद्यालय विकास समितियों के जरिए योग और शारीरिक प्रशिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति भी कर दी, लेकिन अब विभाग ने छह महीने बाद आदेशों को वापस ले लिया है। वहीं विद्यार्थियों का खेल व योग का नियमित अभ्यास भी बंद हो गया है। उधर, स्कूलों में सेवा देने वाले बेरोजगारों का कहना है कि स्कूलों में चार-पांच महीने सेवा देने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। भविष्य में स्थायी होने की आस में निजी स्कूलों के अच्छे पैकेज छोड़कर पीएम श्री स्कूलों में सेवाएं देना शुरू किया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने बीच सत्र में ही सेवाएं समाप्त कर दी है।
पांच महीने बाद आदेश वापस
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से 31 अगस्त 2024 को प्रथम और द्वितीय चरण में संचालित 639 पीएम श्री स्कूलों में योग व शारीरिक प्रशिक्षकों की अंशकालिक सेवाएं एसएमसी और एसडीएमसी के जरिये लेने की आदेश जारी हुए थे। इसके बाद पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटियों ने स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता देते हुए अस्थायी शिक्षक अगस्त से अक्टूबर में लगा लिए थे। अब लगभग पांच महीने बाद शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने 28 जनवरी को योग व शारीरिक प्रशिक्षक लगाने के फैसले को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए।
खेल व योग का अटका अभ्यास
अस्थायी खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति से पीएम श्री स्कूलों में खेलों का माहौल बनने लगा, लेकिन बीच सत्र में खेल प्रशिक्षक हटाने से नियमित खेलों व योग का अभ्यास अटक गया।
राजस्थान में पीएम श्री स्कूल
जयपुर – 35
उदयपुर – 30
अलवर – 30
बाड़मेर – 29
सीकर – 28
अजमेर – 24
पाली – 23
भरतपुर – 22
बीकानेर – 17
चूरू – 16
कोटा – 14
ऐसी परिपाटी पर रोक लगानी चाहिए
सरकार की ओर से पीएम श्री स्कूलों को नई शिक्षा नीति में मॉडल स्कूलों की तर्ज पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बीच सत्र में योग व शारीरिक शिक्षकों को हटाने से विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार को आदेश जारी कर वापस लेने की परिपाटी पर रोक लगानी चाहिए।
