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सीकर में 10 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

 
सीकर में 10 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

राजस्थान के सीकर में नाबालिग बच्चे के साथ यौन अपराध के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश शंकरलाल मारू ने सुनाया। अदालत के इस फैसले को बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, मामला 10 साल के नाबालिग बच्चे से जुड़े यौन अपराध का है। आरोपी ने बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया।

अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई सीकर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। इसके बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश शंकरलाल मारू ने दोषी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा सुनाई।

बच्चों के खिलाफ अपराध पर कानून में सख्त प्रावधान

गौरतलब है कि बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है। इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और कुकर्म जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की गई हैं, ताकि पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से पूरी हो सके।

सीकर की पॉक्सो कोर्ट का यह फैसला भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए लंबी अवधि के कठोर कारावास की सजा दी है।

फिलहाल इस मामले में अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। हालांकि, नाबालिग बच्चे की पहचान और उससे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। कानून के अनुसार, ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है।