Sawaimadhopur चार माह से सब्सिडी के इंतजार में घरेलू रसोई गैस उपभोक्ता
सवाईमाधोपुर न्यूज़ डेस्क, प्रदेश सरकार ने बजट घोषणा की पालना में भले ही एक सितम्बर से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की हो, मगर चार माह का लंबा समय बीतने के बाद भी लाभार्थियों को निर्धारित सब्सिडी अभी तक नसीब नहीं हो पाई है।जबकि उपभोक्ताओं ने योजना के तहत केवाइसी भी पूरी करवा ली है। इसके बावजूद सब्सिडी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने गत बजट में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों को मात्र 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी।
खातों में आनी थी राशि
सरकार ने गत वर्ष एक सितम्बर से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने को कहा था। इसके अनुसार उपभोक्ता को पहले सिलेंडर लेते वक्त सिलेंडर की पूरी निर्धारित राशि चुकानी थी।बाद में 450 रुपए काटकर सब्सिडी उनके बैंक खातों में जमा की जानी थी। प्रदेश सरकार की ओर से यह व्यवस्था एक सितम्बर से लागू की थी। लेकिन चार माह बीतने के बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी नहीं मिल रही है।
इन लाभार्थियों को मिल रहा लाभ
वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इन लाभार्थियों का पंजीयन पूर्व में हो चुका है। जबकि खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को घोषणा के बाद भी अभी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाया है। उपभोक्ता सिलेंडर रिफलिंग के समय पूरी राशि जमा करवा रहे हैं। मगर उनके खातों में राशि जमा नहीं हो पाई है। पात्र होने के बावजूद लाभार्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
केवाईसी भी करवा रखी है
वर्तमान में प्रति रसोई गैस सिलेंडर 820 रुपए उपभोक्ताओं से लिए जा रहे हैं, जबकि ऊपर की सब्सिडी उनके खाते में जमा नहीं हो रही है। योजना के तहत उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी कार्यालय व राशन विक्रेताओं के पास पोश मशीन से केवाइसी भी करवा दी है, लेकिन अभी तक उपभोक्ताओं को सरकार की घोषणा के अनुरूप 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रही है। अभी एलपीजी से जनाधार की मैपिंग का कार्य चल रहा है। घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी के बारे में सरकार से अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। सरकार से एक साथ उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी जमा कराई जाएगी।
