सवाई माधोपुर में खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त, अनुदानित यूरिया-डीएपी के गैर-कृषि उपयोग पर लगेगी रोक

सवाई माधोपुर में किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने अनुदानित यूरिया और डीएपी के गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल, अवैध बिक्री, जमाखोरी और औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को खेती के लिए जरूरी उर्वरक उचित दरों पर और समय पर मिल सकें। कई बार अनुदानित दरों पर मिलने वाले यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल कृषि कार्यों के बजाय अन्य गतिविधियों में किए जाने की आशंका रहती है। इससे खाद की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

निर्देशों के अनुसार, उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। खाद की बिक्री और वितरण पर नजर रखी जाएगी, ताकि अनुदानित उर्वरक केवल पात्र किसानों तक पहुंचें। इसके अलावा उर्वरकों के औद्योगिक और अन्य गैर-कृषि उपयोग को रोकने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी।

जिले में खाद विक्रेताओं और वितरण व्यवस्था की निगरानी महत्वपूर्ण होगी। अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के इन निर्देशों से खाद की कृत्रिम कमी पैदा करने और निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूलने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दरअसल, रबी सीजन के दौरान किसानों को बुवाई और फसलों की जरूरत के अनुसार यूरिया और डीएपी की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में खाद की कमी या अधिक कीमत वसूले जाने से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अनुदानित खाद के दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में जिले में निरीक्षण अभियान, कार्रवाई के लिए गठित टीमों और शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। संबंधित विभाग की ओर से इन निर्देशों के क्रियान्वयन की जानकारी सामने आने पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।