Rajasthan Budget 2023-24: CM Ashok Gehlot ने राजस्थान को दी ये बड़ी सौगातें, जाने सभी बड़ी घोषणाएं
Rajasthan News in Hindi : राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश कर दिया। हालांकि, बजट भाषण के दौरान कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर हंगामा देखने को मिला। दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। फिर सीएम ने बजट में कई बड़े ऐलान किए...
Rajasthan Budget 2023 Live
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण बढ़ाया गया. सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त कराने की घोषणा. इसके लिए 1 हजार 50 करोड़ ब्याज अनुदान मिलेगा. कोटा बूंदी बारां की नहरों में पक्की लाइनिंग के लिए 435 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. खेत में आवास बनाने वाले किसानों को होम लोन पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा.
Rajasthan Budget 2023 Live
5000 युवाओं को देश के विभिन्न भागों प्रशिक्षण कराया जाएगा. कृषि कॉलेजों में पशुपालन संबंधी विषय शामिल किए जाएंगे. नोखा बीकानेर और झुंझुनू में सहायक कृषि निदेशक कार्यालय खोले जाएंगे. किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान बिजली मित्र योजना में अनुदान दिया गया. राज्य में किसानों को दो हजार यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा. इसके जरिए 11 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा. खेती के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई देने की घोषणा की.
राजस्थान क्रॉप प्रोडक्शन मिशन
राजस्थान क्रॉप प्रोडक्शन मिशन में 1 लाख किसानों को तारबंदी की स्कीम में लेने की घोषणा. राजस्थान एग्रो टेक्निकल मिशन में 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके लिए ढाई सौ करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. स्नातक कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1 हजार ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे. टोंक में सेंटर फॉर एक्सीलेंस किसानों के लिए स्थापित किया जाएगा.
कृषि बजट में बड़ी घोषणा
60000 किलो को ग्रीन हाउस व अन्य सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा. अगले तीन वर्षों में अजमेर, अलवर, बांरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, राजसमंद, सवाई माधोपुर जिलों को सिंचाई योजना में भी सौगात दी गई है.
राजस्थान बजट में किसानों को तोहफा
कृषक कल्याण कोष के अंदर 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7 हजार करोड़ किया गया. युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए राजस्थान युवा कृषक कौशल संवर्धन मिशन शुरु किया जाएगा.
जेएनवी ( जय नाराय़ण व्यास ) मीडिया हब
जयपुर में 150 करोड़ की लागत से जेएनवी ( जय नाराय़ण व्यास ) मीडिया हब बनाने की घोषणा की गई. अगले साल पत्रकारों को लेपटॉप और टैबलेट वितरित किए जाएंगे.
2 लाख कर्मचारियों को फायदा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कांट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल बनाया जाना प्रस्तावित किया. इससे लगभग दो लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे. लांगरिया के मानदेय में भी 15% की वृद्धि की गई.
कर्मचारियों को बड़ी सौगात
कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा. एसीपी में संशोधन 9, 18, 27 मैं संशोधन किया. संविदा कर्मियों को भी स्थाई होने का मार्ग प्रशस्त किया. संविदा कर्मियों की पुरानी सेवा को भी सर्विस टेन्योर में शामिल किया जाएगा. अब कर्मचारियों को संविदा पर नहीं लिया जाएगा.
राजसमंद को सौगात
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवगढ, राजसमंद में सैनिक कार्मिक कल्याण खोलने की घोषणा की.
ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ा
अशोक गहलोत ने राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया. निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम. मुख्यमंत्री की घोषणा पर सत्तापक्ष के विधायकों ने टेबल बजाकर किया स्वागत.
राजस्थान में नए जिले की मांग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि अलग अलग जगह से हमें नए जिले बनाने के प्रस्ताव मिले है. उनका अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा. कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद में अध्ययन करके होगा फैसला.
प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में ई-ऑफिस प्रणाली
जयपुर में सचिवालय के साथ साथ प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी. इसके जरिए कागजी कार्रवाई पर निर्भरता को कम किया जाएगा. मोबाइल मैसेजिंग, डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से काम को आसान बनाया जाएगा.
जन आधार डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जन आधार डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम लागू करने की घोषणा. जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः बनेंगे. सरकारी योजनाओं के दायरे में आने वाले लोगों को अन्य संबंधित सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा.
राजस्थान बार कौंसिल को 5 करोड रुपए सालाना
राजस्थान बार कौंसिल को 5 करोड रुपए सालाना सहायता के रूप में दिए जाएंगे. जिला कारागृह में पुस्तकालय बनेंगे. प्रथम चरण जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में स्थापना की जाएगी.
पर्यटन के लिए
पर्यटन क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार हमने पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया था. पर्यटन सेक्टर को उद्योग का दर्जा भी दिया था. पर्यटन विकास कोष की राशि 1 हजार 500 करोड की गई. माउंट आबू और उदयपुर सहित पांच जगह पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे. गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों और कला प्रेमियों को बढ़ावा मिलेगा. लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा. कन्हैयालाल सेठिया कोमल कोठारी सीताराम, विजयदान देथा के नाम से साहित्य पुरस्कार शुरू होंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर का जयपुर कला संगम आयोजित किया जाएगा. लोक कलाकारों को संबल देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के पेंडिंग मामलों का होगा निस्तारण. आवेदन के बाद बकाया चल रहे सभी यात्रियों को करवाई जाएगी तीर्थ यात्रा.
Rajasthan Budget 2023 Announcement
अशोक गहलोत ने कहा कि 80 हजार हेक्टेयर भूमि पर जंगलात का विस्तार होगा. 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे. लेपर्ड कंजरवेटरी के लिए खेतड़ी, जयसमंद, शाहबाद, बालेश्वर, कुंभलगढ़, रावली टॉडगढ़ में काम होंगे. वेट लैंड डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ की लागत से सांभर लेक का विकास किया जाएगा. पर्यावरण संरक्षण विषय की शुरुआत की जाएगी. जनवरामगढ़ में 48 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेस रिकवरी पार्क स्थापित होगा. अलवर और चित्तौड़ में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ की मदद से आवश्यक संसाधनों का विकास किया जाएगा.
बिजली आपूर्ति के लिए रियल टाइम डाटा एंड कमांड सेंटर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए रियल टाइम डाटा एंड कमांड सेंटर बनेगा. इसकी मदद से एनर्जी एक्सचेंज से सही समय पर सही दाम पर बिजली खरीदी जा सकेगी.
ऊर्जा क्षेत्र के लिए राजस्थान बजट
अशोक गहलोत ने कहा कि विद्युत उत्पादन क्षमता 6600 मेगावाट से बढ़ाकर उत्पादन क्षमता 8600 मेगावाट हो चुकी है. देश में पहले स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के मामले में पहुंचा राजस्थान. कोयला आपूर्ति में समस्या आती रहती है. ऐसे में प्रचुर मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध लिग्नाइट को देखते हुए. बाड़मेर में 1100 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनेगा. 7700 करोड़ की लागत से बनेगा यह पावर प्लांट. पांचों बिजली कंपनियों के आईटी संबंधित कामों के लिए विद्युत आईटी .कंपनी बनेगी.
1691 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण
उदयपुर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति होगी. 1691 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण होगा. इस घोषणा पर सीएम अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से मुखातिब हुए. बोले, नेता प्रतिपक्ष आप ने सुन लिया या रिपीट करूं? गहलोत बोले, मैं उम्मीद कर रहा था कि इस घोषणा पर तो आप ताली बजाओगे. हाई राइज बिल्डिंग को भी पीएचइडी की योजना से पानी मिलेगा.
Rajasthan Budget 2023
जोधपुर के लोहावट में केंद्रीय बसस्टेंड बनाया जाएगा. अजमेर के किशनगढ़, बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाएगा. सादुलशहर श्रीगंगानगर में बस डीपो खोला जाएगा.
250 चार्जिंग स्टेशन
राजस्थान बजट-निकायों में सडकों की स्थिति होगी मजबूत. 20किलोमीटर नगरपालिका, 30किलोमीटर नगरपरिषद और नगरनिगम क्षेत्र में 50 किलोमीटर सडकों का कार्य होगा. शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की लागत से 250 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे.
राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन
राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन होगा. इसके लिए 500 नई बसें ली जाएंगे. 75 करोड़ की लागत से 50 फास्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लिए जाएंगे.
रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नई रोडवेज बसें लाई जाएगी. रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें होंगी शामिल.
सडकों के लिए 6 हजार 500 करोड़
अशोक गहलोत बोले- हमारे इस कार्यकाल में 24 हजार 405 रूपए व्यय कर सडकें बनाई. कुल 53 हजार 790 किलोमीटर सडकों के काम हुए . आगामी साल में प्रत्येक जिले की 5-5 क्षतग्रस्त सडकों के लिए निर्माण, रिपेयर किया जाएगा. 6 हजार 500 करोड़ की लागत से सडकों का काम होगा.
एमएसएमई यूनिट को मदद देने के लिए वर्किंग स्पेस और वर्कशॉप
प्रदेश में सूक्ष्म और लघू उद्योगों के विकास के लिए रीको एरिया में एमएसएमई यूनिट को मदद देने के लिए 200 करोड़ की लागत से को वर्किंग स्पेस और वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा. उद्यमियों की मदद के लिए विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा. मजदूरों के आवासीय सुविधा के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी.
पालनहार योजना में सरकारी नौकरी
कोरोना काल में जिन बच्चों के मां-बाप का निधन हो गया. उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी. पालनहार योजना में 6 वर्ष के बच्चों के लिए हर महीने दी जाने वाली 500 रुपए की राशि को 750 रुपए और 6 साल से 18 साल के बच्चों को दी जाने वाली राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 1500 किया गया.
महिलाओं के लिए अशोक गहलोत की घोषणा
राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी. पहले ये छूट 30 प्रतिशत मिला करती थी. इसे अब बढ़ाया गया है. सामूहिक विवाह में देय अनुदान राशि को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया. अगर 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है तो आयोजन के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी.
आंगनबाड़ी पर रजिस्टर्ड बच्चों की शारीरिक जांच
आंगनबाड़ी पर रजिस्टर्ड 17 लाख से अधिक बच्चों को आगामी सत्र में दो सेट यूनिफार्म दी जाएगी. इस पर 180 करोड रुपए खर्च होंगे. आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों की शारीरिक जांच के लिए ₹70 करोड़ का प्रावधान.
दिव्यांगों को अशोक गहलोत की सौगात
जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा. 25 करोड रुपए की लागत से बनेगा विश्वविद्यालय. इसके अलावा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. इस योजना की विस्तार से जानकारी सीएम ने सदन पटल पर रखी.
इंदिरा रसोई पर बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इंदिरा रसोई के विस्तार की घोषणा की. इंदिरा रसोई का संख्या 1 हजार से बढकर 2 हजार होगी. आठ रूपए में मिलता है इंदिरा रसोई में खाना. इस योजना पर 700 करोड का सालाना व्यय होगा.
एससी एसटी विकास कोष 500 करोड़ से बढ़ाकर एक हजार करोड़
एससी एसटी विकास कोष की राशि में 500 करोड़ बढ़ाकर एक हजार करोड़ की. 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान. अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए योजना. स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त किया जाएगा. मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत 5000 स्कूटी दी जाएंगी.
गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट
गिग वर्कर्स के लिए भी मुख्यमंत्री ने किया योजना का ऐलान. गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा. गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की भी घोषणा की मुख्यमंत्री ने. राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में की थी गिग वर्कर के लिए योजना लाने की बात.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 की बजाय ₹1000
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को न्यूनतम ₹1000 पेंशन दी जाएगी. 75 हजार से अधिक उम्र के लोगों की पेंशन बढ़ाई. 750 की बजाय अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी मिलेगी ₹1000 मासिक पेंशन.
महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना लागू
प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी दी जाएगी. एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम पेंशन होगी. 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया.
सभी कर्मचारियों के लिए एपीएस लागू करने की मांग
सामाजिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान. राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा. सीएम ने कहा हम राज्य कर्मचारियों को एनपीएस के जरिए स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे. सीएम ने प्रधानमंत्री से फिर से सभी कर्मचारियों के लिए एपीएस लागू करने की मांग की. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को याद करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा को किसी भी रूप में निजीकरण नहीं किया जा सकता. सीएम ने कहा कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम इसीलिए लागू की है ताकि उम्र भर मेहनत करने वाले सरकारी कर्मचारी को उम्र के आखिरी पड़ाव में परेशानी न हो. सामाजिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान. राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा. सीएम ने कहा हम राज्य कर्मचारियों को एनपीएस के जरिए स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे. सीएम ने प्रधानमंत्री से फिर से सभी कर्मचारियों के लिए एपीएस लागू करने की मांग की.
मिलावटियों पर सख्त कार्रवाई के लिए औषधि नियंत्रण आयुक्तालय
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावटियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. नियमित रूप से सख्त कार्रवाई होगी. इसके लिए औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना होगी. 250 से ज्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर किए जा चुके हैं.
भरतपुर में होम्योपैथिक महाविधालय
भरतपुर में खुलेगा होम्योपैथिक महाविधालय खुलेगा. इससे पूरे पूर्वी राजस्थान को फायदा मिलेगा.
पंचकर्म के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस
पंचकर्म के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस चाकसू में खोला जाएगा. इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का जिला स्तर पर गठन होगा. प्रशासन, पुलिस, परिवहन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल होंगे.
जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजीकल सेंटर खुलेंगे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजीकल सेंटर खोलने की घोषणा की. प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में खुलेगा मेडिकल कॉलेज. इन तीन जिलों में मेडीकल कॉलेज खोलने में 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी. आर यू एच एस की तर्ज पर प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी. मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की.
दुर्घटना बीमा भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना बीमा की राशि को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया. इसके अलावा आर यू एच एस में पोस्ट कॉविड सेंटर खोलने का भी ऐलान किया.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी बड़ी घोषणा. 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई बीमा राशि. इस लाभ को निशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों में बढ़ोतरी. अब ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी निशुल्क मिलेगा चिरंजीवी बीमा योजना का फायदा. 500 अतिरिक्त एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी. निशुल्क जांच में 56 जांचें ब्लॉक स्तर के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी शुरू की जाएंगी.
Rajasthan budget 2023 on Health
राजस्थान निशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य है. निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की. इसके तहत 3700 करोड रुपए खर्च हो रहे हैं. यह एक करोड़ 10 लाख परिवारों को निशुल्क इलाज का लाभ मिल रहा है.
खेलों पर खर्च होंगे 150 करोड़
प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फिर से शहरी और ग्रामीण ओलंपिक वृहद स्तर पर होंगे. इस पर 150 करोड रुपए खर्च होंगे. प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल बनेंग. 105 करोड रुपए की लागत आएगी. हर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय विद्यालयों का होगा निर्माण. मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम के लिए 2500000 रुपए एमएलए फंड से दिए जाने पर इतनी ही राशि राज्य फंड से दी जाती है. इस रकम को बढ़ाकर एक करोड़ रु करने के प्रावधान किए. 75 करोड़ की लागत से युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है. एनएसएस और स्काउट गाइड को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी.
Rajasthan स्कूटी योजना
कालीबाई भील और देवनारायण योजना में छात्राओं को वर्तमान में 20 स्कूटी मिल रही है. अब 20 हजार की बजाय 30 हजार स्कूटियां दी जाएगी. बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी. स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षा में छात्राओं को घर से कॉलेज तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी. इस सुविधा को कॉलेज से 75 किमी की दूरी तक मिलेगी.
राजस्थान बजट में अशोक गहलोत की घोषणा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में आरटीई का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि अभी तक आठवीं कक्षा तक ही निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी. अब छात्राओं के साथ छात्रों को आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने पर 12वीं क्लास तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी. साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में आर एस एम एम के सहयोग से माइनिंग इंडस्ट्री स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. आईआरडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी किया जाएगा. उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए सरकारी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे. उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सुधार के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि केंद्र सरकार 12वीं कक्षा तक नि: शुल्क शिक्षा का प्रावधान करें. राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक पर एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय की व्यवस्था होगी. 358 शैक्षणिक ब्लॉक में विशेष जागरूकता वाले स्पेशली एबल्ड विद्यार्थियों के लिए संदर्भ सामग्री के लिए क्लासरूम का निर्माण कराया जाएगा. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1–1 हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाने की घोषणा.
Rajasthan राजीव गांधी एवियशन इंस्टीट्यूट
सिविल एविएशन की संभावनाओं पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. युवाओं की क्षमता विकास के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान इंस्टीट्यूट की तर्ज पर राजीव गांधी एवियशन इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की. पायलट ट्रेनिंग के लिए बनेगी इंस्टीट्यूट.
जयपुर में बनेगा कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हेल्थ फार्मेसी और बायोइनफॉर्मेटिक से संबंधित कोर्सेज को लेकर जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी. 300 करोड रुपए का खर्च होगा इंस्टिट्यूट पर.
राजस्थान बजट 2023 में बड़ी घोषणा
सीएम युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुरुष और महिला उद्यमियों को 10 और 15 फ़ीसदी मार्जिन मनी 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी. इस पर 100 करोड रुपए खर्च होंगे.
भर्ती परीक्षाओं पर राजस्थान बजट में घोषणा
अशोक गहलोत ने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी. एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निशुल्क बैठ सकेंगे अभ्यर्थी. इस पर 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. रोजगार मेलों के जरिए 30000 युवाओं को रोजगार मिले. अगले साल 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अनुप्रति योजना शुरू की थी जिसे सफलता मिल रही है. इस योजना के तहत अब 15000 की बजाय 30000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा अनुप्रति योजना का दायरा बढ़ाकर दोगुना किया. जिला मुख्यालय पर 100 बेड की क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय शुरू किए थे. अब प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर ऐसे लाइब्रेरी बनेंगे.
राजस्थान बजट में युवाओं के लिए ऐलान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1,81,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है. कुल तीन लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो रही है. कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 लाया गया. एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी. पेपर लीक की घटनाओं को रोकने का काम करेंगी यह टास्क फोर्स. आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान. ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे.
स्टार्टअप सहायता राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए
स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि, 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक सहायता
मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का ऐलान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले साल हमनें 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी. अब हम उसे बढ़ाकर 100 यूनिट कर रहे है. इससे प्रदेश के 1 करोड़ 19 लाख घरों में से 1 करोड़ 4 लाख घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी. बाकि बचे 15 लाख घरों को भी स्लेब के अनुसार फायदा मिलता रहेगा.
राजस्थान बजट में सस्ते गैस सिलेंडर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उज्जवला योजना के जरिए जिन लोगों को गैस सिलेंडर मिले थे. वो अब महंगाई में गैस नहीं भरवा पा रहे है. अब हम 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रु में देंगे. इस पर 1 हजार करोड़ का खर्च होगा.
Rajasthan budget 2023 Live
युवाओं के रोजगार कौशल पर बोले मुख्यमंत्री. हमने युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए कई कदम उठाए हैं. प्रदेश में नवीन युवा नीति लाई जाएगी. 500 करोड़ के कल्याण कोष का गठन किया जाएगा नई युवा नीति के तहत. 200 करोड़ शिक्षा छात्रवृति और संसाधन पर खर्च होंगे. 100 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होंगे.
राजस्थान बजट 2023 भाषण शुरु
मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा फूड राशन किट देने का ऐलान किया. सीएम गहलोत ने कि इस किट में 1-1 किलो दाल, चीनी और नमक मिलेंगे. खाद्य तेल और गर्म मसाले भी मिलेंगे. इसमें 30 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे.
