Pratapgarh यौन उत्पीड़न को रोकने वाले कानून पर कार्यशाला, मानदंडों और महिलाओं के अधिकारों पर जानकारी

प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क,  केंद्र सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए विभिन्न कानूनों और कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। कार्यक्रम के तहत गुरुवार दोपहर जिला कलक्टर के निर्देश पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम 2013 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक नेहा माथुर ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के अलावा, महिलाओं से संबंधित अन्य कानून भी हैं जैसे यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम। घरेलू हिंसा, 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कार्यशाला में राजस्थान डायन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2006 एवं राजस्थान डायन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2015 पर चर्चा की गई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, अश्लील चित्रण प्रतिषेध महिला अधिनियम 1986 और महिलाओं के अधिकारों पर। यह संविधान में भारतीय दंड संहिता के मुख्य प्रावधानों के साथ आता है। महिलाओं को जानकारी दी।

इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की सलाहकार प्रियंका मालवीय ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के लिए काम के माहौल को सुरक्षित बनाकर उन्हें रोजगार के समान अवसर प्रदान करना है। यह कानून यौन उत्पीड़न की रोकथाम, इसके पूर्ण उन्मूलन और शिकायतों के निपटान पर जोर देता है।

कानून के अनुसार, दो प्रकार की समितियाँ गठित की जाती हैं: जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली स्थानीय समिति और 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों में आंतरिक समिति। उत्पीड़न के मामले में यदि संगठन/संस्था में कोई आंतरिक शिकायत समिति है तो शिकायत उसी के पास दर्ज करायी जानी चाहिए। यदि संगठन ने आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना नहीं की है, तो पीड़ित को स्थानीय शिकायत समिति के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। पीड़ित महिला को घटना के 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज करनी होगी या विशेष परिस्थितियों में 6 महीने तक भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अपराध साबित होने पर आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है और उसे कारावास और जुर्माने की सजा भी हो सकती है.