Pratapgarh सुनवाई नहीं होने पर सरपंच संघ ने 15 से तालाबंदी की चेतावनी दी

प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क, प्रतापगढ़  सरपंचों की आठ सूत्रीय मांगों को लेकर जिलेभर में प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए है। जिसमें मांगों पर सुनवाई नहीं करने पर 15 फरवरी को ग्राम पंचायतों की तालाबंदी की चेतावनी दी गई है। जिला सरपंच संघ की ओर से मांगों को लेकर शुक्रवार को यहां जिला कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री, केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। जिसमें बताया कि वर्तमान समय में पंचायतों में वित्तीय एवं अन्य समस्याएं आ रही है। समस्याओं का समाधान किया जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रूके हुए विकास कार्य सुचारू रूप से चल सकें एवं आमजन को राहत प्रदान की जा सके। ज्ञापन में बताया कि उक्त मांगों को लेकर 16 जनवरी को भी ज्ञापन दिया गया था। लेकिन काई सुनवाई नहीं हुई। प्रमुख मांगों में राज्य वित्त आयोग व नरेगा सामग्री के तहत गत वर्ष का भुगतान पंचायों को किया जाए। केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि की प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी की जाए। मनरेगा योजनान्तर्गत ऑनलाईन हाजरी को ऑफलाइन की जाए। व्यक्तिगत लाभ के सभी कार्यों को अनुमत कर स्वीकृत किया जाए। जल जीवन मिशन योजना का सम्पूर्ण संचालन संधारण पीएचईडी विभाग को दिया जाए।

या पंचायतों को अलग से फण्ड दिया जाए। पेयजल से संबंधित सभी योजनाओं के विद्युत कनेक्शनों को व्यावसायिक से हटाकर कृषि श्रेणी में किया जाए। लम्बित प्रधानमंत्री आवास प्लस व मुख्यमंत्री आवास की प्रतिक्षा सूची की स्वीकृति शीघ्र निकाली जाए। इसमें अनुदान राशि बढाएं, वंचित पात्र परिवारों को जोडऩे के लिए पोर्टल खोला जाए। खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनसंख्या के 2011 के आकड़ों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा आकड़े निर्धारित किए जाते है। जो कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर रेशो बढाकर तय किया जाए। इसका पोर्टल भी खोला जाए। सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रति माह किया जाए। सरपंच पद का कार्यकाल पूर्ण होने पर अंतिम मानदेय की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया जाए। साथ ही वार्ड पंचों का मानदेय पांच सौ रुपए प्रति बैठक किया जाए।

अरनोद अरनोद सरपंच संघ ने अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रदेश कार्यकारणी सदस्य उदयलाल मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थ कटारा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि लिखित मांगों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार शीघ्र ही पूरा करें। अन्यथा राजस्थान के सभी सरपंच आदोलन करेंगे। मांगों को लेकर 15 फरवरी को ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की जाएगी। इस मौके पर संजय मीणा, श्यामलाल मीणा, बालूराम मीणा आदि मौजूद रहे। धरियावद सरपंच संघ धरियावद रमेश मीणा ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व उपखण्ड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। जिसमें बताया कि पिछले दो वर्षों से ग्राम पंचायत में राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से आने वाली राशि ग्राम पंचायत में नहीं आ रही है। राजस्थान में 6400 करोड़ रुपए बकाया चल रहे है। जिससे ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पा रहे है। नरेगा के तहत जो ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाए गए, उसका भी एक वर्ष से भुगतान नहीं हो पा रहा है।