प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क, प्रतापगढ़ वित्त आयोग के बीते दो वर्षों के बकाया भुगतान, पीएम आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी करने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को सरपंच संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मिनी सचिवालय पर किए गए इस प्रदर्शन में सरपंच संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांगें नहीं माने जाने पर 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है ।धमोतर ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष शांतिलाल मीणा ने बताया कि पंचायत समितियों का वित्त आयोग में बीते 2 सालों का भुगतान अटका हुआ है। जिसके कारण विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। साथ ही मनरेगा सामग्री का भी भुगतान बाकी चल रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना की 2 सालों से नई सूची नहीं बनी है। जिसके कारण कई लोगों को को इन योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। पूर्व में सरपंचों के चुनाव दो चरणों में हुए थे, अब प्रथम चरण में हुए चुनाव की ग्राम पंचायत का कार्यकाल बढ़ाते हुए पंचायती राज के चुनाव एक साथ करवाया जाए। बीएसआर का निर्धारण बाजार दर से निर्धारित किया जाए। साथ ही जल जीवन मिशन योजना का संपूर्ण संचालन जलदाय विभाग को सौंपा जाए। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2011 में जो सर्वे हुआ था, उसको काफी लंबा समय हो गया है। नए सिरे से सर्वे करवाकर पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
अरनोद सरपंच संघ ने अपनी मांगों को लेकर अरनोद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं 8 जुलाई को पंचायतों पर तालाबंदी की हुई थी। प्रदेश में आयोजित सरपंच संघ की बैठक में जिलों के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंचों ने भाग लिया था। बैठक में सरपंचों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी। साथ ही राज्य सरकार से करीब 2 वर्ष का बकाया रुपए को जल्द जारी करने की मांग रखी गई। इसके तहत 8 जुलाई को सांकेतिक रूप से तालाबंदी की थी। वहीं बुधवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंप कर समस्याओं से अवगत कराया गया। इसके बाद भी यदि सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान चूपना सरपंच राजेश कटारा, लालगढ़ सरपंच उदयलाल मीणा, बेडमा सरपंच प्रतिनिधि प्रधान समरथ मीणा, जगदीश मीणा, दुर्गा देवी सहित कई सरपंच मौजूद रहे।
