उत्तर प्रदेश: कल्याणकारी योजनाओं में शहीदों के आश्रितों और दिव्यांग सैनिकों को मिलेगी प्राथमिकता

लखनऊ, 12 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंधन समिति की 52वीं बैठक में शहीद सैनिकों के आश्रितों और दिव्यांग सैनिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हितों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए शैक्षिक सहायता, निधि की परिसंपत्तियों के संरक्षण और वित्तीय प्रबंधन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की अध्यक्ष आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर महादेव बोबडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को जन भवन, लखनऊ में आयोजित समिति की 52वीं बैठक में निधि से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में वार्षिक शैक्षिक सहायता अनुदान योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान, लखनऊ द्वारा संचालित योजना के तहत स्वीकृत पाठ्यक्रमों को अंगीकार किया जाए।

साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू किए जा रहे नए पाठ्यक्रमों को भी इस योजना में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। समिति ने निधि की परिसंपत्तियों के संरक्षण पर भी जोर दिया।

बैठक में कहा गया कि यदि सैनिक पुनर्वास निधि की भूमि किसी विभाग या संस्था को किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाती है तो उसके बदले उचित प्रतिकर निधि को प्राप्त होना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संसाधनों और हितों की सुरक्षा बनी रहे। बैठक में हरदोई के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर प्रदेश के 20 जनपदों में स्थित सैनिक पुनर्वास निधि की 49 दुकानों के मासिक किराए के निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत किराया आयकर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष घोषित कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के फार्मूले के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

प्रबंधन समिति ने युद्ध अथवा सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों और दिव्यांग सैनिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए। इसे सैनिक परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बैठक में 22 मार्च 2025 को आयोजित 51वीं प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इसके अलावा 24 फरवरी 2026 को आयोजित बजट उप समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयार बजट के अनुमोदन प्रस्ताव पर विचार किया गया। निधि मुख्यालय के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लाभ-हानि खाते और बैलेंस शीट पर भी चर्चा हुई।

समिति ने बजट उप समिति में सैनिक कल्याण अनुभाग के विशेष सचिव को सदस्य नामित किए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया। इसके अतिरिक्त निधि द्वारा संचालित तीन प्रमुख योजनाओं के नामकरण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों और अधिकारियों ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने कहा कि सैनिक समुदाय के हितों की रक्षा और उनके पुनर्वास को मजबूत बनाने के लिए निधि की योजनाओं को समयानुकूल और परिणामोन्मुख बनाया जाएगा।

-- आईएएनएस

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