तेजस्वी यादव ने 'रिशु श्री महाघोटाले' पर बिहार की एनडीए सरकार से पूछे 20 सवाल

पटना, 29 जून (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कथित 'रिशु श्री महाघोटाले' को लेकर राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से 20 सवाल पूछते हुए आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले में बड़े अधिकारियों और सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक बयान जारी कर सवाल उठाया कि एक मामूली ठेकेदार कई विभागों के टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे प्रभावित कर रहा था और इतने वर्षों तक सरकारी निगरानी तंत्र क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि यदि जांच एजेंसियों के सामने आए चैट सही हैं, तो यह स्पष्ट करता है कि आरोपी को वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐसे में यह सामने आना चाहिए कि वह किसके इशारे पर अधिकारियों को निर्देश देता था।

उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में केवल छोटे अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कथित तौर पर बड़े अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण देने वालों को बचाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि दो आईएएस अधिकारियों के निलंबन के बावजूद उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और चार्जशीट में उनके नाम क्यों शामिल नहीं किए गए। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जांच में सरकारी विभागों में बिल पास कराने और टेंडर दिलाने के बदले दो से साढ़े तीन प्रतिशत तक कमीशन लिए जाने की बात सामने आई है।

उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो यह सरकार के 'जीरो टॉलरेंस' के दावे पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तेजस्वी यादव ने सरकार से यह भी पूछा कि आरोपी और उससे जुड़ी कंपनियों को मिले सभी सरकारी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने पसंदीदा अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कथित लाभार्थी कंपनियों में गुजरात की कंपनियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि छापेमारी में आरोपी के पास से 99 संपत्तियों के दस्तावेज, करोड़ों रुपये की नकदी और आभूषण मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे पहुंची। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार को पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने में लंबा समय लगा। उन्होंने पूछा कि क्या इस देरी का उद्देश्य सबूत मिटाना और प्रभावशाली लोगों को बचाना था।

उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू होने के बावजूद यदि टेंडर माफिया पूरे सिस्टम को प्रभावित कर रहे थे, तो यह सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी यादव ने मांग की कि कथित महाघोटाले में शामिल सभी जिम्मेदार अधिकारियों, राजनीतिक संरक्षण देने वालों और संबंधित विभागों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

--आईएएनएस

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