तमिलनाडु: इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन की पहली बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नई औद्योगिक नीति की हुई समीक्षा

चेन्नई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन की पहली बैठक में निवेश परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', नई औद्योगिक नीति और निर्यात संवर्धन की समीक्षा की गई। इस बैठक में उद्योग जगत से विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हुए।

आयोग की पहली बैठक 13 नवंबर को सचिवालय में मुख्य सचिव एमसाई कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान आयोग ने 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं, 5,000 या उससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत आने वाले निवेशों की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 37 विजन घोषणाओं की स्थिति की समीक्षा की। इनमें से 18 घोषणाओं पर काम शुरू हो चुका है। साथ ही, मई 2026 से अब तक कुल 112 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें 1.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है और इनसे 1,42,271 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। आयोग ने 'नई औद्योगिक नीति 2027' तैयार करने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। इसके अलावा, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर चर्चा हुई।

संशोधित 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट' के तहत, 21 दिनों के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य है। आयोग ने सभी विभागों को इस समय-सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। आयोग ने 'डीम्ड अप्रूवल' व्यवस्था को अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जिसके तहत 21 दिनों की समय-सीमा समाप्त होने पर मंजूरी मिल गई मानी जाएगी। आयोग ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

आयोग ने उद्योगों के लिए बिजली कनेक्शन से जुड़े फैसले भी लिए। सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्योगों से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनका जल्द से जल्द निपटारा हो।

इस दौरान, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कम समय में लागू किए गए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुधारों, उद्योगों को प्रोत्साहन पैकेज और सब्सिडी का तेजी से भुगतान करने और विज्ञापनों के जरिए 'सिपकोट' औद्योगिक भूखंडों के पारदर्शी आवंटन की सराहना की।

गौरतलब है कि पदभार संभालने के बाद से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और तमिलनाडु को देश के एक प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कई सक्रिय कदम उठा रही है। सरकार 2036 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी काम कर रही है।

इन प्रयासों के तहत, 'तमिलनाडु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (संशोधन) अधिनियम-2026' (2026 का अधिनियम संख्या 15) के माध्यम से जोड़ी गई धारा 16-ए के अंतर्गत 'तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन' का गठन किया गया। इसके लिए उद्योग, निवेश संवर्धन और वाणिज्य विभाग की ओर से 3 नवंबर को एक सरकारी आदेश जारी किया गया था।

आयोग के प्रमुख मुख्य सचिव होते हैं, जबकि उद्योग, निवेश संवर्धन और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इसके सदस्य-संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। इसमें कुल 20 सदस्य शामिल हैं, जिनमें वित्त, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, नगर प्रशासन, आवास, गृह, ऊर्जा, राजस्व, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, श्रम कल्याण, वाणिज्यिक कर और पंजीकरण जैसे विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हैं।

--आईएएनएस

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