शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों में नई तैनाती, सीएम बोलीं- प्रशासन को कुशल और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और जन सेवाओं की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सेवा विभाग ने डीएसएस कैडर के 111 अधिकारियों के प्रमोशन और नई पोस्टिंग के आदेश जारी दिए हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "प्रशासनिक व्यवस्था को कुशल और जवाबदेह बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारियों से स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व जैसे प्रमुख विभागों में लोगों को मिलने वाली सेवाओं में तेजी आएगी।"

जारी आदेश के अनुसार बड़ी संख्या में अधिकारियों को शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर डीएसएस के पद पर तैनात किया गया है। इससे दिल्ली की स्कूली शिक्षा प्रणाली के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अहम बदलाव किए गए हैं। लोक नायक अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल और संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल जैसे दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में अधिकारियों को डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर प्रमोट किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में भी डिप्टी डायरेक्टर स्तर पर नई नियुक्तियां की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रमोट किए गए अधिकारियों को राजस्व विभाग और व्यापार कर विभाग डीटीएंडटी के विभिन्न उप-मंडलों में एसडीएम मुख्यालय और असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इससे राजस्व संग्रह और जीएसटी से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी।

इसके अलावा, उपराज्यपाल सचिवालय, कानून एवं न्याय विभाग और सतर्कता निदेशालय में भी अधिकारियों को डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया गया है। सरकार का मानना है कि इन तैनातियों से फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी और प्रशासन और अधिक जवाबदेह बनेगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये प्रमोशन दिल्ली सरकार की कर्मचारियों के करियर को आगे बढ़ाने और उनकी सेवा भावना को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। डीएसएस कैडर के ग्रेड-I अधिकारी लंबे समय से करियर में ठहराव का सामना कर रहे थे। ये प्रमोशन दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों और कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत संभव हुए हैं।

उन्होंने कहा, "हमने यह सुनिश्चित किया है कि योग्य और अनुभवी अधिकारियों को उचित पहचान और प्रमोशन मिले। यह निर्णय न केवल अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और प्रभावी भी बनाएगा।"

--आईएएनएस

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