राहुल गांधी संसद में बहस नहीं करते, बाहर चुनौती देते हैं : बीएल वर्मा

नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने असम मंत्रिमंडल के बहुविवाह में शामिल पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने और उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियां और आवश्यकताएं अलग होती हैं। ऐसे में संभव है कि असम सरकार ने अपनी परिस्थितियों और विचारों के आधार पर यह निर्णय लिया हो।

केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लेती है। उन्होंने कहा, "अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग चीजें रहती हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने विचार से यह फैसला किया होगा। लेकिन इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।"

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती देने के सवाल पर भी बीएल वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पहले ही अपनी संसद लगाकर बहस कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अपनी संसद बनाकर वहां आपस में चर्चा और बहस की।

उन्होंने कहा कि जब वास्तव में संसद का सत्र चलता है, तब राहुल गांधी सदन में टिक नहीं पाते और सदन छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्षी दल संसद की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान पैदा करते हैं। देश की जनता ने भी विपक्ष के इस रवैये को देखा है।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा लगातार 12 महीनों तक शून्य ऑपरेशनल कैजुअल्टी का रिकॉर्ड बनाए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने इस उपलब्धि को अच्छी खबर बताते हुए कामना की कि सुरक्षा बल भविष्य में भी इसी तरह का रिकॉर्ड कायम रखें।

बीएल वर्मा ने कहा, "मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का रिकॉर्ड आगे भी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में जिस तरह सेना और सुरक्षा बलों के लिए काम हो रहा है, वह सराहनीय है।"

उन्होंने कहा कि सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे पहले आज तक इस तरह नहीं हुआ था। मोदी सरकार में ही ये संभव हो पाया है। इसके लिए सीआरपीएफ के जवाब और उनके अधिकारियों को बधाई देनी चाहिए, उनकी रणनीति की वजह से ये संभव हो पाया है।

--आईएएनएस

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