पंजाब में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले

चंडीगढ़, 21 जनवरी (आईएएनएस)। पंजाब सरकार ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार की ओर से बुधवार को जारी किए गए आदेश के तहत कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

राज्यपाल की मंजूरी से कार्मिक विभाग ने ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। इस फेरबदल से वित्त, गृह, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी निकाय, राजस्व, पर्यटन और बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर असर पड़ेगा। कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, जबकि कुछ को जिलों में उपायुक्त और मुख्यमंत्री के फील्ड ऑफिसर के रूप में भेजा गया है।

इस बड़े प्रशासनिक बदलाव में कुल 26 अधिकारियों (20 आईएएस और 6 पीसीएस) के तबादले हुए हैं। इनमें कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) भी शामिल हैं। पटियाला, रूपनगर (रोपड़), नवांशहर और बरनाला जैसे जिलों में नए डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। यह फेरबदल राज्य में प्रशासन को नई गति देने और चुनावी तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

कुछ प्रमुख नियुक्तियों में आईएएस विजय नामदेवराव जाडे को वित्त विभाग में सचिव बनाया गया है। उन्हें एनआरआई अफेयर्स का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। आईएएस अभिनव त्रिखा को भी वित्त विभाग में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस कंवलप्रीत ब्रार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। आईएएस विमल कुमार सेतिया को गृह विभाग में सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। आईएएस साक्षी साहनी को जीएमएडीए (ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ-साथ शहरी नियोजन की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा, कई अन्य आईएएस अधिकारियों को जिलों में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया है। आईएएस आदित्य देचलवाल को रूपनगर का नया डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। इसी तरह पटियाला, नवांशहर और बरनाला जैसे जिलों में भी नए डीसी की नियुक्ति हुई है। पीसीएस अधिकारियों के तबादले भी विभिन्न विभागों और जिलों में किए गए हैं, ताकि प्रशासनिक मशीनरी अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके।

पंजाब सरकार ने इन तबादलों को प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर बताया है। राज्य में आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, इसलिए यह फेरबदल समय पर माना जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत नए पदों पर अपना कार्यभार संभालें। यह बदलाव राज्य की नौकरशाही में नई ऊर्जा लाने और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

--आईएएनएस

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