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पंजाब को आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, बल्कि गैंगस्टर चला रहे हैं: फतेह जंग बाजवा

चंडीगढ़, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष फतेह जंग बाजवा ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बताना चाहते हैं कि शहर में गैंगस्टर्स के सरगना हैं। अगर आम आदमी पार्टी से गैंगस्टर्स का संबंध है तो पंजाब कैसे बच सकता है?
 
पंजाब को आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, बल्कि गैंगस्टर चला रहे हैं: फतेह जंग बाजवा

चंडीगढ़, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष फतेह जंग बाजवा ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बताना चाहते हैं कि शहर में गैंगस्टर्स के सरगना हैं। अगर आम आदमी पार्टी से गैंगस्टर्स का संबंध है तो पंजाब कैसे बच सकता है?

फतेह जंग बाजवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब को गैंगस्टर चला रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पंजाब को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार केले पर भी रिश्वत ले रही है। जिस दिन पूर्व विधायक ने ये बात कही अगले दिन ही केले का दाम 30 रुपए कम हो गया। केलों के ठेलों से भी रिश्वत लेते हैं तो ये कैसी पार्टी है? इस सरकार से पंजाब को कभी भी शांति नहीं मिलेगी।

मथुरा हादसे पर फतेह जंग बाजवा ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पंजाब के लोग वृंदावन गए हुए थे, जहां नाव हादसा हो गया। पीएम मोदी ने भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। ऐसे हादसों पर सरकारों को मदद करनी चाहिए।

महिला आरक्षण विधेयक पर उन्होंने कहा कि सरकार के हर विधेयक को रोकने की कांग्रेस की नीति होती है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का परिसीमन से क्या मतलब है? इनका एक ही उद्देश्य है कि इस विधेयक को कैसे रोका जा सके? देश की महिलाओं को समझ लेना चाहिए कि महिलाओं के पक्ष में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं आई। इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं के सम्मान की बात होती है। पीएम मोदी ने महिलाओं को उनका हक दिलाने का प्रयास किया है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। विधेयक पारित होने के बाद संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें बढ़ेंगी और हर राज्य की विधानसभाओं में भी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

--आईएएएस

एसडी/डीकेपी