पीएमईजीपी लोन घोटाले में ईडी की कार्रवाई, श्रीनगर-बांदीपोरा में 10.63 करोड़ की 11 संपत्तियां अटैच

श्रीनगर, 9 नवंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल ऑफिस ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के दुरुपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 10.63 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं।

अस्थायी कुर्की आदेश 11 संपत्तियों के लिए जारी किया गया है, जिनमें कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में जमीन और इमारतें शामिल हैं। ये संपत्तियां पीएमईजीपी योजना का दुरुपयोग करने वाले सप्लायर-कम-ब्रोकरों और जेएंडके बैंक के एक अधिकारी के कब्जे में पाई गईं।

ईडी की जांच दो एफआईआर के आधार पर शुरू हुई, जो एसीबी, सीबीआई, श्रीनगर ने दर्ज की थीं। आरोप था कि पीएमईजीपी के उधारकर्ताओं, जेएंडके बैंक की सुंबल शाखा और गामुद गडखुद शाखा के बैंक अधिकारियों और अन्य अज्ञात लोगों के साथ आपराधिक साजिश करके पीएमईजीपी योजना के लोन की रकम का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने बैंक को धोखा दिया, बैंक के फंड का गबन किया और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाकर खुद को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया।

जांच में पता चला कि फर्जी पीएमईजीपी उधारकर्ताओं को दिखाकर, गैर-मौजूद फर्मों/कंपनियों के फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल करके और जेएंडके बैंक की सुंबल और गामुद गडखुद शाखाओं के बैंक अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश करके निजी व्यक्तियों-कम-ब्रोकरों ने पीएमईजीपी लोन हासिल किया। सीबीआई, एसीबी ने जून 2026 में इस मामले में एक नई एफआईआर भी दर्ज की है।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए की धारा 16 के तहत जेएंडके बैंक की सुंबल और गामुद गडखुद शाखाओं में सर्वे किया। इसमें पता चला कि पीएमईजीपी योजना के तहत सुंबल और गामुद गडखुद शाखाओं के 270 टर्म लोन खातों के साथ-साथ 270 वर्किंग कैपिटल खाते एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) हो गए थे। एनपीए की रकम करीब 32 करोड़ रुपए पाई गई।

जांच में पता चला कि अनुसूचित अपराधों से मिली संदिग्ध रकम को कई लेन-देन के जरिए बैंक खातों में घुमाया गया और उसका एक हिस्सा संपत्तियों के निर्माण/नवीनीकरण और व्यक्तिगत समृद्धि के लिए इस्तेमाल किया गया।

अब तक पीएमएलए के तहत की गई जांच में पता चला है कि हिलाल अहमद वानी और अन्य ने पीएमईजीपी लोन धोखाधड़ी से लेने में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे पीएमईजीपी उधारकर्ताओं को पीएमईजीपी लोन लेने के लिए प्रेरित किया गया। इन उधारकर्ताओं के केवाईसी दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करके और सप्लायर-कम-ब्रोकरों के नाम पर या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत गैर-मौजूद फर्मों के फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल करके जेएंडके बैंक अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश करके पीएमईजीपी लोन मंजूर कराए गए।

अब तक की जांच में 11.37 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई का पता चला है। इस रकम को कई खातों में घुमाया गया और इसका एक हिस्सा परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई संपत्तियों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया। अपराध की कमाई का बड़ा हिस्सा हड़प लिया गया, जिससे आरोपी व्यक्तियों की अपराध की कमाई को मोड़ने, छिपाने, रखने और इस्तेमाल करने में संलिप्तता साबित होती है।

--आईएएनएस

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