पीएमईजीपी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर में 10.63 करोड़ की संपत्ति जब्त

श्रीनगर, 9 नवंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के श्रीनगर जोनल कार्यालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में 10.63 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी ने यह जब्ती धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की है।

ईडी ने अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि ईडी की ओर से यह जब्ती आदेश 11 संपत्तियों (जमीन और इमारतों) के लिए जारी किया गया है, जो कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं। ये संपत्तियां उन आपूर्तिकर्ताओं-सह-दलालों और जे एंड के बैंक के अधिकारियों के कब्जे में पाई गई हैं, जो पीएमईजीपी योजना के दुरुपयोग में शामिल थे।

ईडी ने एसीबी और सीबीआई, श्रीनगर की दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि पीएमईजीपी योजना के तहत लिए गए ऋण की राशि का गबन किया गया। इसमें पीएमईजीपी ऋण लेने वाले जे एंड के बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं के अधिकारी और कुछ अन्य अज्ञात लोग शामिल थे।

इन लोगों ने आपराधिक साजिश रचकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की, बैंक फंड का गबन किया, बैंक को नुकसान पहुंचाया और खुद अनुचित लाभ कमाया। जांच से पता चला कि निजी व्यक्तियों और दलालों ने जे एंड के बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं के अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची।

उन्होंने फर्जी कंपनियों के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल किया और ऐसे लोगों को पीएमईजीपी ऋण लेने वाला दिखाया, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था। सीबीआई और एसीबी ने जून 2026 में इस मामले में एक नई एफआईआर भी दर्ज की।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान जे एंड के बैंक की सुंबल और गमुद गदखुद शाखाओं में एक सर्वे पीएमएलए की धारा 16 के तहत किया गया। इसमें पता चला कि पीएमईजीपी योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) बन गए हैं। इन एनपीए खातों की कुल राशि लगभग 32 करोड़ रुपए है।

ईडी ने बताया कि अपराध से प्राप्त संदिग्ध रकम को कई बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया गया। इस रकम के एक हिस्से का इस्तेमाल संपत्तियों के निर्माण या नवीनीकरण के लिए और निजी लाभ के लिए किया गया। पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच से पता चला है कि हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों ने धोखाधड़ी से पीएमईजीपी लोन लेने में मुख्य भूमिका निभाई।

उन्होंने लोगों को पीएमईजीपी लोन लेने के लिए उकसाया। इन कर्जदारों के केवाईसी और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही सप्लायर-सह-ब्रोकर के नाम पर ऐसी फर्में दिखाई गईं, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था और उनके फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल किया गया। इस तरह जे एंड के बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची गई और पीएमईजीपी लोन मंजूर कराए गए।

अब तक की जांच में 11.37 करोड़ रुपए की 'अपराध से प्राप्त रकम' का पता चला है। इस रकम को कई अलग-अलग खातों के जरिए इधर-उधर किया गया। इसमें से कुछ हिस्से का इस्तेमाल उन संपत्तियों के निर्माण या नवीनीकरण के लिए किया गया, जो उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर थीं।

इस रकम का एक बड़ा हिस्सा इधर-उधर खपा दिया गया, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी न केवल इस रकम के कब्जे और इस्तेमाल में शामिल थे, बल्कि उन्होंने इसे छिपाने और दूसरी जगहों पर भेजने का काम भी किया। इसलिए, पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत, सप्लायर-सह-कर्जदार/ब्रोकर और एक बैंक अधिकारी के नियंत्रण वाली 11 संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है।

--आईएएनएस

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