'फोन टैपिंग लोकतंत्र के लिए खतरा', राहुल गांधी के समर्थन में उतरी तेलंगाना कांग्रेस

हैदराबाद, 14 नवंबर (आईएएनएस)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से फोन टैपिंग को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने और उन्हें दबाव में रखने के लिए विभिन्न एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने फोन टैपिंग के मामले को लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसकी गहन जांच कराने की मांग की है।

कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि यह मामला केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे को कमजोर करना चाहती है और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा देश में 'एक राष्ट्र, एक पार्टी और डबल इंजन सरकार' की व्यवस्था स्थापित करने की है, ताकि वह लंबे समय तक सत्ता में बनी रह सके।

रेड्डी ने आरोप लगाया कि इसके लिए केंद्र सरकार विभिन्न जांच और सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी केसीआर सरकार के दौरान विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए गए थे। उस समय विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी, ताकि वे राजनीतिक रूप से मजबूत होकर सत्ता तक न पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का जो मुद्दा उठाया है, वह गंभीर है।

इस बीच, परिसीमन विधेयक को लेकर भी कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा परिसीमन विधेयक इसलिए लाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह राजनीतिक परिस्थितियों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकती है। कांग्रेस की मांग है कि विधेयक पेश करने से पहले इस पर संसद में व्यापक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

रेड्डी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, जैसा कि भाजपा की ओर से बार-बार प्रचारित किया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी की चिंता परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना को लेकर है। दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका है कि इस प्रक्रिया के चलते राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व और प्रभाव कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी राज्यों और राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ चर्चा होनी चाहिए, ताकि किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो।

कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी सचिन सावंत ने भी फोन टैपिंग के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया और उसकी नीतियाँ हमेशा से ऐसी रही हैं, जिनसे देश का संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ती है। सावंत ने आरोप लगाया कि फोन टैपिंग, लोगों की जासूसी और उन्हें ब्लैकमेल करना भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा बन गया है।

महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए सावंत ने कहा कि उनके गृह राज्य में भी फोन टैपिंग का बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए गए थे। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश को दिया गया एक 'तोहफा' बताया।

वहीं, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि जब देश के नेता प्रतिपक्ष यह आरोप लगाते हैं कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देश के प्रत्येक नागरिक को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं।

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड़ ने भी फोन टैपिंग के आरोपों को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में फोन टैपिंग एक गंभीर अपराध है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश की बड़ी आबादी के बीच लोकप्रिय हैं। वह ऐसे परिवार से आते हैं, जिसने देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं।

गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यदि उन्होंने खुद अपने फोन की टैपिंग का आरोप लगाया है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने मामले की गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की।

--आईएएनएस

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