नोएडा सेफ सिटी परियोजना को लेकर प्राधिकरण में अहम बैठक, शहर में लगेंगे 1949 सीसीटीवी कैमरे

नोएडा, 15 मई (आईएएनएस)। महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में “नोएडा सेफ सिटी परियोजना” को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश ने की।

इस दौरान परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी, सतीश पाल, विशेष कार्याधिकारी क्रांति शेखर, महाप्रबंधक एस.पी. सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (वि./यॉ.) तृतीय रविंद्र कुमार सहित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, यातायात पुलिस के अधिकारी और नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा सेफ सिटी परियोजना के लिए नियुक्त परामर्शदाता मौजूद रहे।

बैठक के दौरान परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव और सुरक्षा संबंधी बिंदुओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रजेंटेशन में बताया गया कि पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं, बच्चों और शहरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुल 561 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इन स्थानों पर कुल 1949 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही पहले चरण में 100 स्थानों पर आपातकालीन बटन लगाने की योजना प्रस्तुत की गई थी। हालांकि प्रजेंटेशन के बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आपातकालीन बटन की संख्या बढ़ाकर 147 स्थानों पर स्थापित करने को कहा। इसके अलावा शहर में 100 स्थानों पर नंबर प्लेट डिटेक्टर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे संदिग्ध वाहनों की पहचान और निगरानी आसान हो सकेगी। इसके साथ ही यातायात प्रबंधन और नागरिकों को त्वरित सूचना उपलब्ध कराने के लिए 20 स्थानों पर वेरीएबल मैसेज साइन बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया।

सार्वजनिक घोषणाओं और आपातकालीन सूचनाओं के प्रसार के लिए 418 स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, सेफ सिटी परियोजना लागू होने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

--आईएएनएस

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