Aapka Rajasthan

निषाद समुदाय के आरक्षण को लेकर भाजपा को जवाब देना चाहिए : संजय निषाद

लखनऊ, 21 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। वहीं, आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा से नाराजगी जताने वाले मंत्री संजय निषाद पर यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बात की।
 

लखनऊ, 21 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। वहीं, आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा से नाराजगी जताने वाले मंत्री संजय निषाद पर यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बात की।

निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर मंत्री संजय निषाद ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए, यह उनका अपना वादा है और उनके एजेंडे का हिस्सा रहा है। मैं खुद एक वकील हूं और इस मुद्दे की वकालत करता रहूंगा। जब भाजपा विपक्ष में थी, तब वे खुद इसकी वकालत करते थे। अब पार्टी खुद ही जज हो गई है, तो उनकी जवाबदेही है।"

संजय निषाद ने कहा, "मैं एक वकील हूं और वकालत ही करूंगा। समुदाय ने मुझे इसी काम के लिए यहां भेजा है। समुदाय ने मुझे ताकत दी है और मुझ पर भरोसा जताया है। मैंने 14 किताबें लिखी हैं। मैंने 'दलील दल' बनाया और ठोस तर्कों के आधार पर अपनी बात रखी है। जो ठोस तर्कों के साथ अपनी बात रखता है, वही वकील होता है और जो लोग सिर्फ अपनी रोजी-रोटी के लिए 'दलाल' का काम करते हैं, उनकी तो बात ही क्या करनी। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो विरोधी पार्टियों से पैसे लेकर समुदाय में बांटते हैं, वह तो बिल्कुल अलग ही मामला है।"

यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, "संजय निषाद एनडीए के एक अहम सदस्य और बड़े नेता हैं। आरक्षण की मांग करना पूरी तरह से सही है, लेकिन मुझे लगता है कि संजय निषाद जानते हैं कि कैबिनेट की बैठकें लगभग हर हफ्ते होती हैं और एनडीए की बैठकें भी होती हैं। इसलिए, इन मुद्दों को जनता के सामने ले जाने के बजाय, उन्हें कैबिनेट और सही मंच पर उठाना चाहिए ताकि सरकार समाधान पर विचार कर सके।"

वहीं, मेरठ के निवर्तमान सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) अविनाश पांडे द्वारा किसान नेता पर कथित हमले को लेकर नरेंद्र कश्यप ने कहा, "कानून सबसे ऊपर है। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। कोई भी अपराध करे, लेकिन सीएम योगी की सरकार में किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है।"

--आईएएनएस

ओपी/एबीएम