मनरेगा से 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना अलग, ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ: किरेन रिजिजू

लखनऊ, 13 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार ने 'विकसित भारत-जी राम जी एक्ट' लागू किया है, जिसका मूल विजन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। रिजिजू ने जोर देकर कहा कि इस एक्ट की शुरुआत हमारे गांवों से ही होगी, क्योंकि गांव मजबूत होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम मनरेगा से पूरी तरह अलग है और दोनों में कोई समानता नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मनरेगा को समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि इसे कानूनी रूप से बेहद जटिल बनाया गया था। अब सरकार एक बेहतर और प्रभावी कानून लेकर आई है, जिससे भारत की ग्रामीण आबादी को वास्तविक लाभ मिलेगा।

रिजिजू इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित विकसित भारत-जी राम जी योजना से संबंधित पार्टी कार्यशाला में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मनरेगा पर करीब 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद अपेक्षित ग्रामीण विकास नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां रोजगार की जरूरत नहीं थी, वहां भी मनरेगा का पैसा खर्च किया गया और यह योजना 'लूट की गारंटी' बनकर रह गई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत 100 दिनों के बजाय अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि नई व्यवस्था में धन के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं होगी और हर योजना की निगरानी नीचे से ऊपर तक की जाएगी।

रिजिजू ने कहा कि बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण जलापूर्ति से जुड़ा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के हर गांव तक विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के लाभों की जानकारी पहुंचाना है।

उन्होंने कहा, “यह एक ऐतिहासिक योजना है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर यह यहां सफल होता है तो पूरे देश में इसका असर दिखाई देगा।” मंत्री ने कहा कि दुष्प्रचार से भ्रमित न हों। सीएए के समय भी विपक्ष ने इसी तरह का दुष्प्रचार करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की थी कि इस कानून से नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन आज तक किसी की नहीं छीनी, क्या‌?

उन्होंने बताया कि नए कानून का घर-घर स्वागत होगा। कांग्रेस की 400 रुपए मजदूरी देने की मांग वाले सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा कि विषय से भटकना नहीं चाहिए।

--आईएएनएस

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