महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की 89 साल से बंद तिजोरी पर झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
रांची, 18 नवंबर (आईएएनएस)। महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित स्मृति भवन में 89 वर्षों से बंद पड़ी तिजोरी का मामला एक बार फिर चर्चा में है। झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने राज्य के पर्यटन सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त से जवाब मांगा है।
अदालत ने इस संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। यह तिजोरी गिरिडीह के बरगंडा स्थित शांति भवन में रखी है। इसी भवन में जगदीश चंद्र बोस ने 23 नवंबर 1937 को अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के बाद से भवन में मौजूद लोहे की यह तिजोरी बंद है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इस बंद तिजोरी के भीतर आधुनिक विज्ञान के कई दुर्लभ सूत्र, अनछुए दस्तावेज और महत्वपूर्ण शोध पत्र हो सकते हैं। वर्ष 1858 में मौजूदा बांग्लादेश (तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी) के मेमनसिंह में जन्मे जगदीश चंद्र बोस का झारखंड के गिरिडीह से गहरा और आत्मीय लगाव था।
गिरिडीह उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था और यहां उनके रिश्तेदार रहते थे। बोस का सबसे प्रमुख और क्रांतिकारी रिसर्च पेड़-पौधों पर रहा है, इसलिए जंगलों और तरह-तरह की वनस्पतियों से घिरे गिरिडीह में उन्होंने अपने वैज्ञानिक जीवन का एक बड़ा और एकांत हिस्सा बिताया था। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं गुजरे थे। गिरिडीह झंडा मैदान के पास स्थित जिस मकान में वह रहते थे, उसका वर्ष 1987 में उपायुक्त के के पाठक के कार्यकाल में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था।
इस ऐतिहासिक भवन का नाम 'जगदीश चंद्र बोस स्मृति विज्ञान भवन' रखा गया और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एआर किदवई ने 28 फरवरी 1997 को इसका उद्घाटन किया था। यूं तो इस भवन में बोस की कई तस्वीरें, उन्हें मिले सम्मान और उनके आविष्कारों के मॉडल जैसे माइक्रोवेव डिटेक्टर और पौधों में जीवन साबित करने वाला 'क्रेस्कोग्राफ' मौजूद हैं, लेकिन महान वैज्ञानिक की धरोहरों को सहेजने की दिशा में कभी कोई ठोस और व्यापक पहल नहीं हुई।
सबसे बड़ा कौतूहल इस बंद तिजोरी को लेकर रहा है। इस मामले को लेकर करीब पांच वर्ष पहले भी चर्चा हुई थी। उस समय स्थानीय स्तर पर तिजोरी खोलने की सुगबुगाहट हुई थी। जिला प्रशासन ने इसके लिए तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को गिरिडीह आमंत्रित कर उनके हाथों तिजोरी खुलवाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन अंतिम क्षणों में राष्ट्रपति का कार्यक्रम टलने के बाद यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी।
अब हाई कोर्ट के स्वत: संज्ञान के बाद इस ऐतिहासिक स्मृति भवन और बंद तिजोरी से जुड़े सवाल सुलझने की उम्मीद एक बार फिर बढ़ी है।
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